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न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध जारी, 16 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यवसायिक व निजी वाहनों पर दस से पचास फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध जारी
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Published : Sep 7, 2019, 2:32 PM IST

रुड़की: न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यवसायिक व निजी वाहनों पर दस से पचास फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है. जिसका एसोसिएशन विरोध कर रहा है.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध जारी

बता दें कि रुड़की ट्ऱांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने संसोधित न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी यातायात नियमों का पालन जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई का सहयो करते हैं. लेकिन जिस तरह सरकार ने जुर्माना राशि में अधिक बढ़ोतरी की है. वह ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की कमर तोड़ने का निर्णय है.

इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने बताया कि ऋषिकेश में भी बीते दिन एक बैठक बुलाई गई थी. जिसमें इस नये एक्ट का विरोध में एकमत होकर सभी ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व परिवहन सचिवसे मिलकर नए बिल के संबंध में वार्ता की बात कही थी. ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, ई रिक्शा, टेंपो, बस, व ट्रक यूनियन सभी एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड में आगामी 16 सितंबर को धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करेंगे.

वहीं, इस मौके पर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदेश ने कहा कि अधिकतर सड़क हादसे अतिक्रमण के कारण होते हैं. ऐसे में सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए वाहनों स्वामियों पर मनमर्जी का जुर्माना थोप रही है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रुड़की: न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यवसायिक व निजी वाहनों पर दस से पचास फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है. जिसका एसोसिएशन विरोध कर रहा है.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध जारी

बता दें कि रुड़की ट्ऱांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने संसोधित न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी यातायात नियमों का पालन जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई का सहयो करते हैं. लेकिन जिस तरह सरकार ने जुर्माना राशि में अधिक बढ़ोतरी की है. वह ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की कमर तोड़ने का निर्णय है.

इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने बताया कि ऋषिकेश में भी बीते दिन एक बैठक बुलाई गई थी. जिसमें इस नये एक्ट का विरोध में एकमत होकर सभी ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व परिवहन सचिवसे मिलकर नए बिल के संबंध में वार्ता की बात कही थी. ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, ई रिक्शा, टेंपो, बस, व ट्रक यूनियन सभी एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड में आगामी 16 सितंबर को धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करेंगे.

वहीं, इस मौके पर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदेश ने कहा कि अधिकतर सड़क हादसे अतिक्रमण के कारण होते हैं. ऐसे में सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए वाहनों स्वामियों पर मनमर्जी का जुर्माना थोप रही है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Intro:सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर नए नियम के अनुसार जुर्माना राशि में बढ़ोतरी किए जाने पर उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने नए रोड सेफ्टी बिल का विरोध किया है एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुड़की ट्रांसपोर्ट के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा व्यवसायिक व निजी वाहनों पर सरकार ने जिस तरह से दस से पचास फ़ीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है एसोसिएशन उसका घोर विरोध करती है।


Body:उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने साफ किया है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायिक हेलमेट सीट बेल्ट ओवरलोड वह शराब पीकर गाड़ी चलाने के नियम मैं सरकार का सहयोग करते हैं लेकिन सरकार ने जुर्माना राशि में अधिक बढ़ोतरी कर ट्रांसपोर्ट की कमर तोड़ने का काम किया है उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने बीते बृहस्पतिवार को ऋषिकेश में बैठक कर एकमत होते हुए इस बिल का विरोध करने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री व परिवहन सचिव उत्तराखंड से आगामी बृहस्पतिवार को मिलने का समय दिया है जहां नए बिल के संबंध में वार्ता होगी यदि इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाई ई रिक्शा, टेंपो, थ्री व्हीलर, बस यूनियन व ट्रक यूनियन सभी एकजुट होकर पूरे उत्तराखंड में आगामी 16 सितंबर को सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करेंगे यदि उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं जागी तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर संपूर्ण भारत में चक्का जाम करने का निर्णय लेने पर वह मजबूर होंगे साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी स्थिति साफ करने के लिए कहा कि सरकार यह बताएं कि उनका व्यवसाय किसके अधीन है क्योंकि आरटीओ पुलिस सीपीयू पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जगह-जगह वाहनों को रोककर जबरन जुर्माना लगाते हैं जबकि वाहनों की चेकिंग करने का अधिकार केवल परिवहन अधिकारियों को है लेकिन मन मर्जी हो रही है।


Conclusion:वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए पदाधिकारियों ने कहा की सड़क हादसे और दुर्घटनाएं क्षतिग्रस्त सड़कें और अतिक्रमण के कारण होते हैं लेकिन सरकार वाहनों पर मनमर्जी जुर्माना लगाकर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही है उन्होंने साफ लफ्जो में कहा कि इतना अधिक जुर्माना मोटर मालिक भरने में सक्षम नहीं है।

बाइट - आदेश सैनिक सम्राट ( प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन)
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