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लक्सर विधायक ने की पुलिस विभाग में वेतन विसंगति दूर करने की मांग

लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है. पत्र में पुलिस विभाग में वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है.

Laksar MLA demands
वेतन विसंगति दूर करने की मांग
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Published : May 27, 2021, 1:14 PM IST

लक्सर: विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक पत्र लिखा है. पत्र में संजय गुप्ता ने उत्तराखंड पुलिस आरक्षियों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है.

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विधायक संजय गुप्ता ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है. विधायक ने पत्र में लिखा है कि 6वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पुलिस विभाग में 16 साल की संतोषजनक सेवा को पूरी करने के बाद पुलिस आरक्षियों को 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा था. इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने से पहले ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा MACPS 2017 के आधार पर 20 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 4,600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के आदेश पारित किए गए थे. जो पूर्व के पुलिस आरक्षियों को यथावत प्रदान किए जा रहे हैं. लेकिन वर्तमान में 2001 में भर्ती पुलिस कर्मियों को गत वर्ष अक्टूबर महीने में 20 साल पूरे होने पर शासन द्वारा उक्त ऐसे कर्मचारियों को 4,600 रुपये के स्थान पर 2,800 ग्रेड पे दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं. जो न्यायोचित नहीं है.

ये भी पढ़ें: कोरोना से जंग: उत्तराखंड पुलिस ने CM राहत कोष में दिया एक दिन का वेतन

ऐसे निर्णय से पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ रहा है. उनके परिजनों में भी असंतोष व्याप्त हो रहा है. उत्तराखंड में राष्ट्रीय महामारी कोरोना काल में पुलिस द्वारा प्रथम पंक्ति योद्धा के रूप में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में उनके मनोबल को तोड़ने और हतोत्साहित किये जाने वाला निर्णय कदापि उचित नहीं है. अनुशासित बल होने के कारण पुलिसकर्मी अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं कर सकते हैं.

विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पुलिस कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा उपरांत 4,600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने हेतु आदेश पारित कर उनके प्रति न्याय करें.

लक्सर: विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक पत्र लिखा है. पत्र में संजय गुप्ता ने उत्तराखंड पुलिस आरक्षियों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है.

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विधायक संजय गुप्ता ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है. विधायक ने पत्र में लिखा है कि 6वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पुलिस विभाग में 16 साल की संतोषजनक सेवा को पूरी करने के बाद पुलिस आरक्षियों को 4,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा था. इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने से पहले ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा MACPS 2017 के आधार पर 20 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 4,600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के आदेश पारित किए गए थे. जो पूर्व के पुलिस आरक्षियों को यथावत प्रदान किए जा रहे हैं. लेकिन वर्तमान में 2001 में भर्ती पुलिस कर्मियों को गत वर्ष अक्टूबर महीने में 20 साल पूरे होने पर शासन द्वारा उक्त ऐसे कर्मचारियों को 4,600 रुपये के स्थान पर 2,800 ग्रेड पे दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं. जो न्यायोचित नहीं है.

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ऐसे निर्णय से पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ रहा है. उनके परिजनों में भी असंतोष व्याप्त हो रहा है. उत्तराखंड में राष्ट्रीय महामारी कोरोना काल में पुलिस द्वारा प्रथम पंक्ति योद्धा के रूप में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में उनके मनोबल को तोड़ने और हतोत्साहित किये जाने वाला निर्णय कदापि उचित नहीं है. अनुशासित बल होने के कारण पुलिसकर्मी अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं कर सकते हैं.

विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पुलिस कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा उपरांत 4,600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने हेतु आदेश पारित कर उनके प्रति न्याय करें.

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