रुड़की: परिवहन विभाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉरलेस की नीति को किस तरह पलीता लगा रहा है इसका एक उदाहरण रुड़की एआरटीओ कार्यालय में देखने को मिला. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खंडेलवाल ने लोगों से मिल रही शिकातय पर जब एआरटीओ कार्यालय में छापा मारा तो पता चला कि यहां बड़े स्तर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. साथ ही किस तरह से कार्यालय में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक दलालों के जाल में फंसे हुए हैं.
दरअसल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि एआरटीओ कार्यालय में सक्रिय दलाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं. लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहे हैं. एआरटीओ कार्यालय उन्हीं आवेदनों को स्वीकार करता हैं जो सीधा एजेंट के जरिए भेजे जाते हैं. इतना ही नहीं एजेंट एक लाइसेंस बनवाने के नाम पर 3 से 5 हज़ार रुपए वसूल रहे हैं.
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इन तरह की सभी शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खंडेलवाल ने एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी की. इस दौरान एआरटीओ कार्यालय में मौजूद दलालों की जेब से भारी-भरकम रकम और लाइसेंस धारकों के आई कार्ड भी बरामद हुए. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एआरटीओ कार्यालय के दस्तावेजों की भी जांच की. जिसमें काफी कमियां पाई गईं. इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई.
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने एआरटीओ कार्यालय के बाहर खुली कई दिकानों को सील किया है, जहां दलालों के जरिए काम होता है. इसके अलावा जांच के दौरान कार्यालय में कई अनियमिताएं भी पाई गई जिनकी विस्तार के जांच की जाएगी.
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कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में एआरटीओ रुड़की ज्योति शंकर मिश्रा ने कहा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कुछ खामियां मिली हैं, लेकिन वो सिस्टम की है. फाइलों में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ आशाकाएं हैं, जिसके दूर करने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट फाइल लेकर गई हैं. अध्यन करने के यदि कोई कमी बताई जाएगी तो उसको दूर किया जाएगा.
