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हरिद्वार के आधार केंद्रों में चल रहा अवैध वसूली का 'खेल', वीडियो वायरल - Illegal recovery in haridwar Aadhaar centers

हरिद्वार के कई आधार केंद्रों पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है. जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आधार कार्ड में सुधार कराने के नाम पर सेवा केंद्र अधिकारी लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहा है. वहीं, एसडीएम ने मामले में जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

Illegal recovery in haridwar Aadhaar centers
आधार केंद्रों में चल रहा अवैध वसूली
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Published : Jun 23, 2022, 6:07 PM IST

Updated : Jun 23, 2022, 9:24 PM IST

हरिद्वार: देश में किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए, रेल यात्रा, हवाई सफर या फिर पर्यटन स्थलों पर होटल बुकिंग के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है. आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है. इसे बनवाना नि:शुल्क है. वहीं, आधार्ड कार्ड में कोई भी बदलाव कराना हो तो उसकी निर्धारित फीस 50 से ₹100 है, लेकिन हरिद्वार में कुछ आधार सेंटर रेक्टिफिकेशन कराने के नाम पर मनमाना पैसे वसूल रहे हैं. जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हरिद्वार में कुछ सेंटर इस रेक्टिफिकेशन कराने के नाम पर कई गुना अधिक पैसा वसूल रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो हरिद्वार में वायरल हुआ है, जिसमें सेंटर संचालक ग्राहक से अधिक पैसा मांग रहा है. अब जिला प्रशासन इसकी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है.

बता दें कि देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है. बिना आधार कार्ड के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता और वहीं, कागजी कार्रवाई से लेकर अन्य कामों को करने में काफी कठिनाई होती है. यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा है. जिसके लिए सीएचसी एवं आधार केंद्र खोले गए हैं.

आधार केंद्रों में चल रहा अवैध वसूली का 'खेल'

इसके साथ-साथ कुछ बैंकों की शाखाओं में भी आधार कार्ड बनवाने के साथ कार्ड में हुई किसी गड़बड़ी को ठीक करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है. जहां आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है. वहीं, यदि उसे अपना आधार कार्ड में कोई बदलाव करना है तो इसके लिए 50 से ₹100 तक की फीस है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में मॉनसून यानी खतरे की आहट, चारधाम यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें!

हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में आलम यह है कि सेवा केंद्र पर बैठने वाला व्यक्ति सरकारी नियम कायदे और कानून को ताक पर रख आधार कार्ड रेक्टिफिकेशन के नाम पर कई गुना पैसा वसूल रहा है. इन दिनों सिडकुल स्थित सलेमपुर चौक पर एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें केंद्र संचालक एक आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन के ₹50 की जगह ₹300 मांग रहा है.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्राहक को घर के तीन सदस्यों के आधार कार्ड में बदलाव कराना है, जिसके लिए उससे ₹900 मांगे जा रहे हैं. हालत यह है कि केंद्र संचालक ₹700 में भी तीन आधार कार्ड में बदलाव करने को तैयार नहीं है. जबकि, 3 कार्ड में बदलाव के लिए ग्राहक को सिर्फ डेढ़ सौ देने होते हैं. यह हालत किसी एक आधार केंद्र की नहीं है, बल्कि शहर में कई ऐसे आधार केंद्र हैं, जो प्रशासन की नाक के नीचे लोगों से अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.

क्या कहते हैं एसडीएम: एसडीएम हरिद्वार पूरण सिंह राणा का कहना है कि सेवा केंद्र लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए है. जितने भी सीएचसी और आधार केंद्र ब्लॉक गांव बैंकों में बने हैं, यदि वहां पर लोगों के छोटे-छोटे काम भी समय से नहीं हो रहे हैं तो इस चीज को हम चेक कराएंगे. हर सेंटर वाला कानून की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करेगा. किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करें या अवैध पैसा वसूले. जो भी सीएचसी सेंटर वाला लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

हरिद्वार: देश में किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए, रेल यात्रा, हवाई सफर या फिर पर्यटन स्थलों पर होटल बुकिंग के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है. आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है. इसे बनवाना नि:शुल्क है. वहीं, आधार्ड कार्ड में कोई भी बदलाव कराना हो तो उसकी निर्धारित फीस 50 से ₹100 है, लेकिन हरिद्वार में कुछ आधार सेंटर रेक्टिफिकेशन कराने के नाम पर मनमाना पैसे वसूल रहे हैं. जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हरिद्वार में कुछ सेंटर इस रेक्टिफिकेशन कराने के नाम पर कई गुना अधिक पैसा वसूल रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो हरिद्वार में वायरल हुआ है, जिसमें सेंटर संचालक ग्राहक से अधिक पैसा मांग रहा है. अब जिला प्रशासन इसकी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है.

बता दें कि देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है. बिना आधार कार्ड के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता और वहीं, कागजी कार्रवाई से लेकर अन्य कामों को करने में काफी कठिनाई होती है. यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा है. जिसके लिए सीएचसी एवं आधार केंद्र खोले गए हैं.

आधार केंद्रों में चल रहा अवैध वसूली का 'खेल'

इसके साथ-साथ कुछ बैंकों की शाखाओं में भी आधार कार्ड बनवाने के साथ कार्ड में हुई किसी गड़बड़ी को ठीक करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है. जहां आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है. वहीं, यदि उसे अपना आधार कार्ड में कोई बदलाव करना है तो इसके लिए 50 से ₹100 तक की फीस है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में मॉनसून यानी खतरे की आहट, चारधाम यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें!

हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में आलम यह है कि सेवा केंद्र पर बैठने वाला व्यक्ति सरकारी नियम कायदे और कानून को ताक पर रख आधार कार्ड रेक्टिफिकेशन के नाम पर कई गुना पैसा वसूल रहा है. इन दिनों सिडकुल स्थित सलेमपुर चौक पर एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें केंद्र संचालक एक आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन के ₹50 की जगह ₹300 मांग रहा है.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्राहक को घर के तीन सदस्यों के आधार कार्ड में बदलाव कराना है, जिसके लिए उससे ₹900 मांगे जा रहे हैं. हालत यह है कि केंद्र संचालक ₹700 में भी तीन आधार कार्ड में बदलाव करने को तैयार नहीं है. जबकि, 3 कार्ड में बदलाव के लिए ग्राहक को सिर्फ डेढ़ सौ देने होते हैं. यह हालत किसी एक आधार केंद्र की नहीं है, बल्कि शहर में कई ऐसे आधार केंद्र हैं, जो प्रशासन की नाक के नीचे लोगों से अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.

क्या कहते हैं एसडीएम: एसडीएम हरिद्वार पूरण सिंह राणा का कहना है कि सेवा केंद्र लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए है. जितने भी सीएचसी और आधार केंद्र ब्लॉक गांव बैंकों में बने हैं, यदि वहां पर लोगों के छोटे-छोटे काम भी समय से नहीं हो रहे हैं तो इस चीज को हम चेक कराएंगे. हर सेंटर वाला कानून की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करेगा. किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करें या अवैध पैसा वसूले. जो भी सीएचसी सेंटर वाला लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

Last Updated : Jun 23, 2022, 9:24 PM IST
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