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MLA काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा, कहा- जनता की समस्याएं दरकिनार

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Published : Sep 22, 2020, 8:56 PM IST

मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं को दरकिनार कर रही है. इसलिए सत्र को एक दिन ही सत्र बुला रही है.

Uttarakhand Monsoon Session
रुड़की हिंदी न्यूज

रुड़की: मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मॉनसून सत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं. किसी भी विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई विभाग ऐसे में भी हैं, जिनको लेकर सत्र में कोई सवाल तक नहीं पूछा गया.

MLA काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा.

कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती, ताकि जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह तो काट रही है. कोरोना के नाम पर कई तरह के टैक्स वसूल कर रही है पर जनता को कोई सुविधा नहीं देना चाहती.

पढ़ें- अक्टूबर में युद्ध की आशंका, मोदी-जिनपिंग वार्ता से ही सुलझ सकता है मसला

काशी निजामुद्दीन ने कहा कि विधवा पेंशन से लेकर हर तरह की सरकारी सहायता इस वक्त सरकार ने समाप्त कर दी हैं, जिससे आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

रुड़की: मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मॉनसून सत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं. किसी भी विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई विभाग ऐसे में भी हैं, जिनको लेकर सत्र में कोई सवाल तक नहीं पूछा गया.

MLA काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा.

कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती, ताकि जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह तो काट रही है. कोरोना के नाम पर कई तरह के टैक्स वसूल कर रही है पर जनता को कोई सुविधा नहीं देना चाहती.

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काशी निजामुद्दीन ने कहा कि विधवा पेंशन से लेकर हर तरह की सरकारी सहायता इस वक्त सरकार ने समाप्त कर दी हैं, जिससे आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

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