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Kumbh covid test fraud: कांग्रेस ने की HC के जज की देखरेख में जांच की मांग

कांग्रेस ने कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में कराने की मांग की है. इसके साथ ही हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाले की जांच की मांग भी की है.

Haridwar Latest News
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Published : Jun 25, 2021, 2:53 PM IST

हरिद्वार: कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरकी पैड़ी के सुभाष घाट पर उपवास कर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रीतम सिंह ने फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर लगे पुस्तकालय घोटाले के आरोपों की भी उच्चस्तरीय जांच किए जाने की मांग की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उस पर सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, वह मात्र मामले को रफा-दफा करने के लिए बनाई गई है. प्रीतम ने फर्जीवाड़े की जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में कराने की मांग की है.

कांग्रेस को बैठे-बिठाए मिल गए कई मुद्दे.

पुस्तकालय घोटाले की भी हो उच्चस्तरीय जांच

प्रीतम ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हरिद्वार में बने विभिन्न पुस्तकालयों में घोटाले के आरोप लगे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए.

पढ़ें- मेनका की चिट्ठी से उत्तराखंड सरकार में हड़कंप, अफसरों पर खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप

इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने हरिद्वार में उषा ब्रेको मामले पर कहा कि निगम में पक्ष और विपक्ष सभी की सहमति के बाद ही निर्णय लिया गया है, लेकिन उसमें भी अगर कोई संशय है तो सरकार को उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए. इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

क्या है उषा ब्रेको विवाद ?

बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में रोपवे कंपनी की 20 मई को खत्म हो गई लीज को पार्षदों की सहमति के बाद फिर से 30 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. इस प्रस्ताव पर दोनों दलों के अधिकांश पार्षदों ने हाथ उठाकर सहमति जताई थी. जबकि कुछ पार्षदों ने इसका विरोध भी किया था.

पूर्व में कंपनी 59 लाख 51 हजार रुपये सालाना रॉयल्टी देती रही है. अब सालाना तीन करोड़ रुपये की रॉयल्टी और तीन रुपये लेवी प्रति टिकट के हिसाब से कंपनी नगर निगम को देगी. नगर निगम के बजट को लेकर बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी. 20 मई को मनसा देवी पर रोपवे संचालित करने वाली कंपनी की नगर निगम से 30 साल की लीज समाप्त हो गई.

हरिद्वार: कुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरकी पैड़ी के सुभाष घाट पर उपवास कर विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रीतम सिंह ने फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर लगे पुस्तकालय घोटाले के आरोपों की भी उच्चस्तरीय जांच किए जाने की मांग की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उस पर सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, वह मात्र मामले को रफा-दफा करने के लिए बनाई गई है. प्रीतम ने फर्जीवाड़े की जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में कराने की मांग की है.

कांग्रेस को बैठे-बिठाए मिल गए कई मुद्दे.

पुस्तकालय घोटाले की भी हो उच्चस्तरीय जांच

प्रीतम ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हरिद्वार में बने विभिन्न पुस्तकालयों में घोटाले के आरोप लगे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए.

पढ़ें- मेनका की चिट्ठी से उत्तराखंड सरकार में हड़कंप, अफसरों पर खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप

इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने हरिद्वार में उषा ब्रेको मामले पर कहा कि निगम में पक्ष और विपक्ष सभी की सहमति के बाद ही निर्णय लिया गया है, लेकिन उसमें भी अगर कोई संशय है तो सरकार को उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए. इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

क्या है उषा ब्रेको विवाद ?

बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में रोपवे कंपनी की 20 मई को खत्म हो गई लीज को पार्षदों की सहमति के बाद फिर से 30 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. इस प्रस्ताव पर दोनों दलों के अधिकांश पार्षदों ने हाथ उठाकर सहमति जताई थी. जबकि कुछ पार्षदों ने इसका विरोध भी किया था.

पूर्व में कंपनी 59 लाख 51 हजार रुपये सालाना रॉयल्टी देती रही है. अब सालाना तीन करोड़ रुपये की रॉयल्टी और तीन रुपये लेवी प्रति टिकट के हिसाब से कंपनी नगर निगम को देगी. नगर निगम के बजट को लेकर बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी. 20 मई को मनसा देवी पर रोपवे संचालित करने वाली कंपनी की नगर निगम से 30 साल की लीज समाप्त हो गई.

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