ऋषिकेश: देशभर के श्रमिकों तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. इसी के मद्देनजर श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें न सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, बल्कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है.
तहसील मुख्यालय में सोमवार को श्रमिक जागरूकता और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बड़थ्वाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने श्रमिकों को जागरूक करते हुए बताया कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित कर उन्हें रोजगार देने की कोशिशों में जुटी है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ देश के 38 करोड़ श्रमिकों को देने का लक्ष्य है.
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सचिव ने बताया कि पहली योजना ई-श्रमिक कार्ड और दूसरी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है. 59 वर्ष की उम्र के श्रमिक आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 60 साल की उम्र में तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि बताया कि तीसरी योजना निर्माण कार्यों से संबंधित श्रमिकों के लिए है. योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है. इस मौके पर एसडीएम अपूर्वा पांडेय, श्रम आयुक्त केके गुप्ता, श्रम अधिकारी प्रवर्तन पिंकी टम्टा मौजूद थे.
