बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम: 6 महीने से अधर में लटकी योजना, विजेता काट रहे दफ्तरों के चक्कर

Bill Lao Inam Pao Scheme उत्तराखंड की 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना के विजेताओं को पिछले 6 महीने से इनाम नहीं मिला है. योजना सितंबर 2022 से शुरू की गई थी. लेकिन जून 2023 से लॉटरी नहीं निकाली गई है. जबकि अप्रैल और मई के लॉटरी विजेताओं को 6 माह बाद भी पुरस्कार नहीं दिया गया है.

देहरादूनः उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना पिछले 6 महीने से अधर में लटकी हुई है. वर्तमान स्थिति यह है कि इस योजना के तहत ना तो लॉटरी निकाली गई और ना ही विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया. जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस योजन की शुरुआत सरकार ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने और जनता को बिल लेने के प्रति जागरूक करने के लिए की थी.

उत्तराखंड की ओर से शुरू की गई 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना के तहत हर महीने लॉटरी खोली जाती है. इसके तहत, 500 लोगों को मोबाइल फोन, 500 लोगों को स्मार्ट वॉच और 500 लोगों को ईयर बड्स दिए जाते हैं. यानी, हर महीने लॉटरी के तहत 1500 लोगों को पुरस्कृत किया जाना तय है. शुरुआती दौर में इस योजना का असर प्रदेश भर में देखने को मिला. लोगों ने भी बढ़-चढ़कर इस योजना में प्रतिभाग किया. लेकिन जून 2023 में मई महीने की तो लॉटरी खोली गई. लेकिन उसके बाद से कोई भी लॉटरी नहीं खोली गई. यानी चार महीने बीत गए हैं, लेकिन इस योजना के तहत लॉटरी नहीं खोली गई है.

नहीं दिए गए अप्रैल माह से इनाम: इतना ही नहीं, जून माह में अप्रैल और मई माह की एक साथ लॉटरी खोली गई थी. लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद विजेताओं को इनाम नहीं दिया गया है. जिसके चलते अब इस योजना को लेकर लोगों में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इनाम लेने के लिए विजेता दफ्तर के चक्कर भी काट रहे हैं. लेकिन उन्हें वहां से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अभी मार्च महीने के विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है. ऐसे में वित्त विभाग की योजना को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

कब शुरू हुई योजना: वित्त विभाग की ओर से 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए की गई थी. लेकिन योजना पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के कारण योजना के कार्यकाल को बढ़ाकर नवंबर 2023 तक कर दिया गया था. इसके साथ ही जनता को जीएसटी बिल के प्रति जागरूक करने के लिए योजना में प्रतिभाग करने की शर्त में भी रियायत दी गई थी.

योजना में आई तकनीकी दिक्कत: इस मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि विजेताओं को इनाम दिया जा रहा है. हालांकि, कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, जिसको ठीक कर लिया गया है. लिहाजा, जल्द ही शेष विजेताओं को इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही जिन महीनों की लॉटरी नहीं निकली गई है, उसको भी जल्द ही निकाला जाएगा. ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और जनता इस योजना से जुड़ सके. नवंबर माह में मेगा ड्रॉ भी निकाला जाएगा. योजना से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है.