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देहरादून: 12 फरवरी को होगी ई-कैबिनेट, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

12 फरवरी को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक ई-कैबिनेट बैठक होने जा रही है. बता दें, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में डिजिटल इंडिया को साकार करने और कागज की खपत को कम करने के लिए ई-कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है.

Dehradun Hindi News
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Published : Feb 11, 2020, 7:40 AM IST

Updated : Feb 11, 2020, 11:32 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की अगली बैठक बुधवार 12 फरवरी को सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय में होने जा रही है. मंत्रिमंडल की यह बैठक सुबह 9.30 बजे से शुरू होगी जिसमें ई-कैबिनेट के जरिए राज्य हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

12 फरवरी को होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक.

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में डिजिटल इंडिया को साकार करने और कागज की खपत को कम करने के लिए ई-कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-कैबिनेट के रूप में की जाती है. राज्य की अगली ई-कैबिनेट 12 फरवरी को सचिवालय में सुबह 9.30 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश हित में कई अहम फैसले लिए जाने हैं. सूत्रों की मानें तो इस कैबिनेट में विभागों के एकीकरण के साथ साथ पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कुछ अहम फैसले आ सकते हैं.

पढ़ें- हरदा ने दी सीएम त्रिवेंद्र रावत को चुनौती, साबित करें कि राहुल गांधी ने दिया गैर जिम्मेदाराना बयान

बता दें कि प्रदेश में तकरीबन 7 हजार राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला पिछले लंबे समय से आरक्षण विवाद के चलते ठंडे बस्ते में पड़ा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से समाधान मिलने के बाद अब राज्य में पदोन्नति के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. जिसमें से सबसे ज्यादा तकरीबन 60 फीसदी पदोन्नति और नए रोजगार शिक्षा विभाग में बताए जा रहे हैं. इसके अलावा अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे एडवेंचर समिट और वेलनेस समिट को लेकर भी बुधवार को होने वाली इस ई-कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की अगली बैठक बुधवार 12 फरवरी को सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय में होने जा रही है. मंत्रिमंडल की यह बैठक सुबह 9.30 बजे से शुरू होगी जिसमें ई-कैबिनेट के जरिए राज्य हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

12 फरवरी को होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक.

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में डिजिटल इंडिया को साकार करने और कागज की खपत को कम करने के लिए ई-कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-कैबिनेट के रूप में की जाती है. राज्य की अगली ई-कैबिनेट 12 फरवरी को सचिवालय में सुबह 9.30 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश हित में कई अहम फैसले लिए जाने हैं. सूत्रों की मानें तो इस कैबिनेट में विभागों के एकीकरण के साथ साथ पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कुछ अहम फैसले आ सकते हैं.

पढ़ें- हरदा ने दी सीएम त्रिवेंद्र रावत को चुनौती, साबित करें कि राहुल गांधी ने दिया गैर जिम्मेदाराना बयान

बता दें कि प्रदेश में तकरीबन 7 हजार राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला पिछले लंबे समय से आरक्षण विवाद के चलते ठंडे बस्ते में पड़ा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से समाधान मिलने के बाद अब राज्य में पदोन्नति के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है. जिसमें से सबसे ज्यादा तकरीबन 60 फीसदी पदोन्नति और नए रोजगार शिक्षा विभाग में बताए जा रहे हैं. इसके अलावा अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे एडवेंचर समिट और वेलनेस समिट को लेकर भी बुधवार को होने वाली इस ई-कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है.

Intro:एंकर- उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की अगली बैठक बुधवार 12 फरवरी को सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय में होने जा रही है। मंत्रिमंडल की यह बैठक सुबह 09:30 बजे से शुरू होगी जिसमें ई-कैबिनेट के जरिए राज्य हित में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार करेगी।


Body:वीओ- उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में डिजिटल इंडिया को साकार करने और कागज की खपत को कम करने के लिए ई-कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में अब मंत्रिमंडल की बैठक ई-कैबिनेट के रूप में की जाती है। राज्य की अगली ई-कैबिनेट बुधवार 12 फरवरी को सचिवालय में सुबह 9:30 बजे से आयोजित की जाएगी जिसमें प्रदेश हित में कई अहम फैसले लिए जाने हैं।

सूत्रों की मानें तो इस कैबिनेट में विभागों के एकीकरण के साथ साथ पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में तकरीबन 7 हजार राजकीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला पिछले लंबे समय से आरक्षण विवाद के चलते ठंडे बस्ते में पड़ा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट से समाधान मिलने के बाद अब राज्य में पदोन्नति के साथ-साथ नए रोजगार ओं के अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसमें से सबसे ज्यादा तकरीबन 60 फ़ीसदी पदोन्नति और नए रोजगार शिक्षा विभाग में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे एडवेंचर सम्मिट और वैलनेस सम्मिट को लेकर भी बुधवार को होने वाली इस ई-कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है।


Conclusion:
Last Updated : Feb 11, 2020, 11:32 AM IST
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