देहरादून: पिछले लंबे समय से प्रदेश सरकार एसिड अटैक पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई स्कीम लाने पर विचार कर रही थी. अब कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है. महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग अब प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए पेंशन या फिर स्वरोजगार से जोड़ने की नई स्कीम लाने जा रहा है.
सूबे की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य के मुताबिक वर्तमान में देश के किसी भी अन्य राज्य में तेजाब पीड़िताओं के उत्थान के लिए किसी तरह की कोई पेंशन स्कीम नहीं है. ऐसे में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण विभाग पहल करने जा रहा है. प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए पेंशन या फिर स्वरोजगार से जोड़ने की नई स्कीम लायी जा रही है. इसके लिए अगले एक या दो दिनों में वह खुद प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क कर उनकी राय जानेंगी. वहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं की राय के आधार पर ही जल्द एक बेहतर स्कीम तैयार कर कैबिनेट में पेश किया जाएगा.
पढ़ेंः शादी की अनुमति के लिए दूल्हों की दौड़, 5 दिन में आए 100 से ज्यादा आवेदन
गौरतलब है कि वर्तमान में पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में एसिड अटैक पीड़िताओं की कुल संख्या 11 है. ऐसे में यदि उत्तराखंड सरकार एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कोई बेहतर स्कीम लेकर आती है तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा.
