- नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने राघवेंद्र सिंह चौहान, राज्यपाल ने दिलाई शपथ
2- तेज रफ्तार इनोवा ने मार डाला राष्ट्रीय पशु बाघ, हल्द्वानी में हुआ अंतिम संस्कार
3- बेरोजगारों के समर्थन में हरीश रावत ने किया मौन व्रत, आयु सीमा बढ़ाने की मांग
4- तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर तमंचे के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
5- उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर, 244 दिन होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई
उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक अवकाश कैलेंडर के तहत इस बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को राष्ट्रीय अवकाश और अन्य त्योहारों को मिलाकर पूरे 37 दिन की छुट्टियां मिलेंगी.
6- स्वच्छ भारत मिशन को पलीता, बजट आवंटित होने के बावजूद नहीं बना सरकारी स्कूलों में शौचालय
प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं, जहां स्कूलों में शौचालय निर्माण को लेकर मिले इस बजट को अब तक खर्च ही नहीं किया गया है, इसमें टिहरी जिले का नाम पहले पायदान पर है.
7- पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित
पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल को जयपुर की लाइफ लाइन एनवायरमेंट सोसायटी ने ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से नवाजा है. प्रताप पोखरियाल बीते 47 सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहे हैं.
8- हरिद्वार: काली मंदिर पीठ की गद्दी को लेकर अग्नि अखाड़े में विवाद की स्थिति
काली मंदिर पीठ अग्नि अखाड़े के स्वामित्व में है, जबकि अभी तक इस पीठ पर अग्नि अखाड़े के संत कैलाशानंद ब्रह्मचारी आसीन थे. लेकिन कैलाशानंद ब्रह्मचारी पिछले हफ्ते निरंजनी अखाड़े में शामिल हो गए हैं.
9- गुरु-शिष्या के रिश्ते को किया था कलंकित, दोषी शिक्षक को 20 साल का सश्रम कारावास
शिक्षक के खिलाफ 2017 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में टिहरी के कैंपटी थाने में मामला दर्ज हुआ था. दोषी पाए जाने पर शिक्षक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
10- देहरादून: इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द लग सकती है मुहर
शहर में बनने वाली बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए हाईराइज बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव का प्रस्ताव एमडीडीए ने शासन को भेजा है. जिस पर अब अंतिम मुहर शासन स्तर से लगनी है.
