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बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्च खोलेंगे राज्य आंदोलनकारी, तीन जुलाई को बनाएंगे रणनीति

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने साफ किया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

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Published : Jul 1, 2020, 10:30 PM IST

देहरादून
देहरादून

देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जल्द ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं. आगामी तीन जुलाई को सभी राज्य आंदोलनकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे.

इस संबंध में चयनित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि आगामी तीन जुलाई को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे. इस दिन राज्य में बढ़ रही महंगाई और कोरोना से परेशान जनता के हितों की लड़ाई का एलान किया जाएगा.

पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री की नसीहत पर जताई आपत्ति

धीरेंद्र प्रताप ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार बीते तीन सालों से राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण का काम ठप पड़ा हुआ है. यदि राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण का कार्य जल्द शुरू नहीं किया तो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जल्द ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं. आगामी तीन जुलाई को सभी राज्य आंदोलनकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे.

इस संबंध में चयनित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि आगामी तीन जुलाई को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे. इस दिन राज्य में बढ़ रही महंगाई और कोरोना से परेशान जनता के हितों की लड़ाई का एलान किया जाएगा.

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धीरेंद्र प्रताप ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार बीते तीन सालों से राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण का काम ठप पड़ा हुआ है. यदि राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण का कार्य जल्द शुरू नहीं किया तो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

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