देहरादून: समग्र शिक्षा के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट के लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में बजट की स्वीकृति दे दी. बैठक में पिछले सालों में बजट के इस्तेमाल की समीक्षा की गई. साथ ही राज्य के शैक्षिक सूचकांक पर भी विचार विमर्श किया गया. केंद्र ने इस बैठक में अलग अलग मतों में प्रस्तावित गतिविधियों का रिव्यू किया. केंद्र ने समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1123.92 करोड़ की स्वीकृति दी है.
इस साल ज्यादा है बजट: आपको बता दें कि केंद्र द्वारा स्वीकृत यह धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए स्वीकृत 972.00 करोड़ की तुलना में 16 फ़ीसदी ज्यादा है. भारत सरकार द्वारा दी गई इस स्वीकृति में हॉस्टल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल, ऑनलाइन क्लासेस, इनोवेशन एक्टिविटी, नेशनल इनोवेशन, बाल वाटिका, शिक्षक शिक्षा, ट्रेनिंग, फ्री बुक, कमर्शियल एजुकेशन और दिव्यांग बच्चों से जुड़ी योजनाओं के साथ ही गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्लानिंग को स्वीकृति दी गई है.
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एडमिशन बढ़ाने के किये जा रहे प्रयास: इस मौके पर सचिव भारत सरकार द्वारा राज्यों में संचालित किये जा रहे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हॉस्टल के भ्रमण में किए गए निरीक्षण और बेहतर संचालन के कार्यों की सराहना की गई. वहीं इस मौके पर उम्मीद की गई कि राज्यों में राजकीय विद्यालयों में कम हो रहे एडमिशन के कारणों का पता लगाया जाए ताकि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ सके. इस मौके पर सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड ने बताया कि पिछले पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन 7.0 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं. राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं.
