देहरादूनः राज्य में अब ऐसे प्राध्यापकों पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है, जो प्रमोशन के बाद नियुक्ति नहीं लेते हैं. जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है.सरकार ऐसे प्राध्यापकों को अब जबरन रिटायरमेंट देगी. उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महाविद्यालयों में जरूरी सुविधाएं देने समेत शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति किए जाने की कोशिशें की जा रहीं हैं. इस दौरान ऐसे शिक्षकों पर भी नकेल कसने की कोशिश है जो प्रमोशन के बाद नियुक्ति नहीं लेते. समीक्षा बैठक में ऐसे प्राध्यापकों को जबरन रिटायरमेंट देने का निर्णय लिया गया है.
सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान महाविद्यालय में जरूरी सुविधाएं जुटाने समेत प्रमोशन के बाद नियुक्ति न लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की सहमति बनी. देहरादून सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऐसे प्राध्यापकों पर कार्रवाई करने की सहमति बनी जो प्रमोशन के बाद नियुक्ति नहीं लेते ऐसे सभी प्राध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
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समीक्षा बैठक के दौरान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस की गई. मुख्यमंत्री ने इंटर के बाद स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को लेकर आंकलन करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए.
साथ ही ज्यादा से ज्यादा छात्राएं ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लें इसके लिए भी प्रयास करने के निर्देश दिए गए. बैठक में शिक्षकों की तैनाती, महाविद्यालयों तक सड़क और भवनों के साथ आवासीय व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.
