देहरादून: उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रदेश के अस्मिता के लिए सशक्त भू-कानून बनाने की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के 21 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों को पूंजीपतियों, माफिया को लूटा कर राज्य की अवधारणा को तार-तार किया है.
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी का कहना है कि राज्य को आज एक विशेष भू-कानून की जरूरत है. जिसको लेकर पार्टी पूरे दमखम से प्रदेश में भू-कानून को लेकर माहौल बनाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 2018 में भू- कानून में संशोधन कर पहाड़ को बेहद गहरा जख्म दिया. इसके लिए भाजपा को उत्तराखंड के निवासियों से माफी मांगने होगी.
पीसी तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद की सीमा दोबारा निर्धारित की जानी चाहिए और भू उपयोग परिवर्तन के संबंधित कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाया जाना चाहिए. तिवारी का कहना है कि दिल्ली से प्रदेश में चल रही सरकारों ने यहां चुनावी तिगड़मों, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य दुर्दशा करते हुए 5 सालों तक बूथ कब्जाने की योजनाएं बनाई है. ऐसे में यदि जनता जागरूक नहीं हुई तो राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा.
तिवारी ने कहा कि अगर धामी सरकार राज्य में सशक्त कानून की मांग से इत्तेफाक रखती है तो उसे कमेटी बनाकर नहीं, बल्कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारा 3 साल पहले लाया गया असीमित कृषि भूमि की खरीद के कानून को निरस्त किया जाना चाहिए. साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य क्षेत्रों की तरह उत्तराखंड को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव भेजना चाहिए.
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पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा में डांडा कांडा और नानीसार जैसे क्षेत्रों की अनुमति में जो जमीनें दी गई, वहां जिन कामों के उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, उसकी जगह उन जमीनों में अन्य दूसरे काम किए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार को इन जमीनों को निरस्त करते हुए अपने अंडर में ले लेना चाहिए.
इसके साथ ही उपपा अध्यक्ष ने देश में पिछले 9 माह से चल रहे किसान आंदोलन की उपेक्षा से नाराज होकर सरकार की आलोचना की और 27 तारीख को भारत बंद का समर्थन करने का आह्वान किया.
