देहरादून: राज्य सरकार ने नकारा, असक्षम और लापरवाह कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर सभी विभागों से सूची तलब की है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने अधिकारियों की संपत्ति को लेकर भी सख्ती दिखाई है. लिहाजा शासन ने पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 85 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है. इसके साथ ही इन पीसीएस अधिकारियों को 7 दिन के भीतर अपने संपत्ति का ब्योरा शासन को देने के निर्देश दिए गए हैं.
गौर हो कि पीसीएस और आईएएस अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को देना होता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते शासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है, जिसके चलते अब शासन ने अधिकारियों द्वारा संपत्ति का ब्योरा और निर्देशों को गंभीरता से न लेने के चलते 85 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.
यह भी पढ़ेंः सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से मद बनाएगी राज्य सरकार
राज्य में तैनात आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को शासन ने 15 अक्टूबर तक संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिसमें से मात्र 71 पीसीएस अधिकारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को उपलब्ध कराया. इसके बाद शासन ने नोटिस जारी करते हुए तय समय के भीतर संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध न कराने पर सर्विस रूल के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
