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दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, दी अहम जानकारी

उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. इस दौरान गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के (ईएसएम) के कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

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Published : Sep 13, 2022, 12:28 PM IST

देहरादून: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस अवसर पर मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के (ईएसएम) के कल्याण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया.

इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण है. ये सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक देहरादून और पिथौरागढ़ स्थित प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना बल के माध्यम से सेवानिवृत्त के बाद राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उत्थान में कार्यरत हैं. दोनों टास्क फोर्स की कंपनियां गढ़वाल और कुमांऊ में कार्यरत हैं. साथ ही पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिसके लिए उन्हें विभिन्न संगठनों/एजेंसियों भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है.

मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अभी तक इन दोनों टास्क फोर्स की कंम्पनियों ने करीब 1600 हेक्टेयर बंजर क्षेत्र को जंगल में तब्दील कर दिया है. लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और बंजर हो रहे पहाड़ फिर से हरे-भरे हो चुके हैं. ईको टास्क फोर्स समय-समय पर स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल करके पेड़ लगाने का अभियान भी चलाती है.

मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार पर रक्षा मंत्रालय की 132 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है, जोकि रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भुगतान किया गया है. जोशी ने कहा कि यदि राज्य सरकार बकाया भुगतान देने में असफल होती है, तो रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल की कम्पनियों को डिस्बैंड कर देगी, जिससे कि लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हो जायेंगे. इस कदम से उनके परिवारों पर भी गहरा आघात होगा. पर्यावरण संरक्षण योजना के माध्यम से रुके पलायन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा.
पढ़ें- 44 घंटे बाद चंपावत सदर एसडीएम अनिल चन्याल का चला पता, डीएम को फोन करके कहा जल्द लौटूंगा

मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री से उत्तराखंड सरकार पर बकाया ऋण को माफ करने या उपरोक्त धनराशि को सहायता अनुदान राशि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया, जिससे 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक पहले की भांति पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते रहें. साथ ही 400 भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों पर कम्पनियों के डिस्बैंड होने से कोई प्रतिकूल असर न पड़े. इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया.

देहरादून: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस अवसर पर मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के (ईएसएम) के कल्याण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया.

इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण है. ये सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक देहरादून और पिथौरागढ़ स्थित प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना बल के माध्यम से सेवानिवृत्त के बाद राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उत्थान में कार्यरत हैं. दोनों टास्क फोर्स की कंपनियां गढ़वाल और कुमांऊ में कार्यरत हैं. साथ ही पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिसके लिए उन्हें विभिन्न संगठनों/एजेंसियों भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है.

मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अभी तक इन दोनों टास्क फोर्स की कंम्पनियों ने करीब 1600 हेक्टेयर बंजर क्षेत्र को जंगल में तब्दील कर दिया है. लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और बंजर हो रहे पहाड़ फिर से हरे-भरे हो चुके हैं. ईको टास्क फोर्स समय-समय पर स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल करके पेड़ लगाने का अभियान भी चलाती है.

मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार पर रक्षा मंत्रालय की 132 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है, जोकि रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भुगतान किया गया है. जोशी ने कहा कि यदि राज्य सरकार बकाया भुगतान देने में असफल होती है, तो रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल की कम्पनियों को डिस्बैंड कर देगी, जिससे कि लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हो जायेंगे. इस कदम से उनके परिवारों पर भी गहरा आघात होगा. पर्यावरण संरक्षण योजना के माध्यम से रुके पलायन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा.
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मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री से उत्तराखंड सरकार पर बकाया ऋण को माफ करने या उपरोक्त धनराशि को सहायता अनुदान राशि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया, जिससे 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक पहले की भांति पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते रहें. साथ ही 400 भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों पर कम्पनियों के डिस्बैंड होने से कोई प्रतिकूल असर न पड़े. इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया.

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