देहरादूनः त्रिवेंद्र सरकार ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करने जा रही है. अब मंत्रिमंडल की बैठकों को धीरे-धीरे पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया है. इसी कड़ी में सचिवालय में ई-मंत्रिमंडल को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सभी मंत्रिगणों को ई-मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारी दी गई.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि नवंबर महीने में होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक को ई-मंत्रिमंडल के रूप में आयोजित किया जाएगा. ई-मंत्रिमंडल पोर्टल पर अब तक हुई मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को भी अपलोड किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ रही है. ये ई-गवर्नेंस की दिशा के लिए बेहतर कदम है. इससे पेपर की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी.
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सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि ई-मंत्रिमंडल से निर्णयों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी. इससे शासन की योजनाओं की जानकारी भी आसानी से आम जनता को उपलब्ध कराई जा सकेगी. उत्तराखंड की यह पहल अन्य राज्यों को भी पेपरलेस गवर्नेंस के लिए प्रेरित करेगी.
वहीं, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि ई-मंत्रिमंडल की शुरुआत होने के बाद मंत्रिमंडल के कार्यों हेतु गोपन विभाग का पूर्णतः कम्पयूटराइजेशन किया जाना है. इससे सभी विभाग, मंत्रिमंडल की बैठक संबंधित कार्य गोपन विभाग से सीधे जुड़ जाएंगे. साथ ही इससे मंत्रिमंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन का कागज रहित अनुश्रवण और समीक्षा की जा सकेगी.
