देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू किए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं. दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है. साथ ही इस ड्राफ्ट की प्रूफ रीडिंग भी की जा चुकी है. ऐसे में उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगले कुछ दिनों में ही ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा.
कुछ दिनों में ही सरकार को सौंपा जाएगा यूसीसी ड्राफ्ट : साल 2022 में धामी सरकार का गठन होने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक में ही उच्च का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था. जिसके क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. हालांकि, इस समिति ने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में न सिर्फ आम जनता से सुझाव लिए, बल्कि हर वर्ग से जुड़े लोगों के भी सुझाव लिए. लिहाजा करीब एक साल के बाद कमेटी ने लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे अगले कुछ दिनों में ही सरकार को सौंपा जाएगा.
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5 सितंबर से मानसून सत्र होगा आयोजित: दरअसल, 5 सितंबर से मानसून सत्र आयोजित हो रहा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य सरकार का संकल्प है कि समान नागरिकता कानून जल्द से जल्द लाया जाए. ऐसे में कुछ ही दिनों के भीतर राज्य सरकार को उच्च का ड्राफ्ट मिल जाएगा. लिहाजा ड्राफ्ट मिलते ही राज्य में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
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