वादों को पूरा करने में जुटी धामी सरकार, संगठन ने सौंपा विजन लेटर

उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ गई है. ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में जो जनता से वादे किए थे, उन वादों पर संगठन ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में संगठन ने धामी कैबिनेट को विजन लेटर भी सौंप दिया है.

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट भाजपा के दृष्टि पत्र पर काम करेगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट को बीजेपी का विजन लेटर सौंपा है. इसके साथ ही अगले 5 सालों तक इस दृष्टि पत्र को लेकर काम करने की अपील की है.

उत्तराखंड में भाजपा को जिस तरह अप्रत्याशित विजय मिली है, उससे पार्टी के नेता उत्साहित हैं. जीत बड़ी है लिहाजा लोगों की उम्मीदें भी भाजपा सरकार से बेहद ज्यादा है, ऐसे में भाजपा संगठन ने इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार गठन के फौरन बाद भाजपा के दृष्टि पत्र को पूरा करने को लेकर काम शुरू कर दिया है.

खबर यह है कि पार्टी संगठन सरकार के सभी मंत्रियों से इस संदर्भ में बात करेगा और विजन डॉक्यूमेंट में शामिल वादों से जुड़ी बातों को पूरा करने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इसके लिए संगठन अभी से तैयारी कर रहा है और पार्टी के मंत्रियों से मिलने की शुरुआत की जा रही है. इसमें मंत्रियों से भी इन कामों को पूरा करने के लिए उनकी योजनाओं और विचार को जाना जाएगा, जबकि मंत्रालय बढ़ने के बाद फौरन इस पर तेजी से काम करने की भी कोशिश की जाएगी.

बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल वादे: बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए थे, जिसमें 50 हजार सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और बीजेपी ने कहा था कि सत्ता में लौटते 24 हजार नौकरियां दी जाएंगी. प्रदेश के हर जिले में तीन सितारा, दो होटलों का निर्माण किया जाएगा. बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत बेरोजगार युवाओं को एक साल तक तीन हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. यह केंद्र से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी.

इसके साथ ही सड़कों पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पेड़ काटे नहीं जाएंगे बल्कि ट्रांसप्लांट किए जाएंगे. उत्तराखंड के युवाओं को ट्री प्लांटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी. असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6 हजार रुपये तक की पेंशन और 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाया जाएगा. दोषियों को दस साल की सजा का प्रावधान होगा. इसके साथ ही मोबाइल नेटवर्क एवं हाईस्पीड ब्रॉड बैंड समेत तमाम बड़े वादे किए गए थे.