ETV Bharat / state

GOOD NEWS: उत्तराखंड सरकार की सौगात, 70 हजार कर्मचारियों की अंशदान पेंशन योजना में बढ़ोतरी

वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के योगदान की राशि को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था. उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही हुई कैबिनेठ बैठक में इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लिया था.

pension
author img

By

Published : Jun 13, 2019, 8:09 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के 70 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 70 हज़ार कर्मचारियों की अंशदान पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है. अभी तक प्रदेश सरकार अपनी ओर से 10 फीसदी का योगदान दे रही थी.

पढ़ें- गढ़वाल कमिश्नरी के 50 वर्ष पूरे होने पर पौड़ी में होगी त्रिवेंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक

ए आदेश के बाद अब सरकार कर्मचारियों के अंशदान पेंशन में 14 फीसदी का योगदान देगी. शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को यह लाभ 1 अप्रैल 2019 से मिलेगा. इस निर्णय से राजकोष पर सालाना डेढ़ सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा.

पढ़ें- चकराता मार्ग पर खाई में गिरी मैक्स, 11 घायल, तीन की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना में हर महीने कर्मचारी का न्यूनतम योगदान उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत होता है. जिसमें प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से योजना में 10 फीसदी का अंशदान देती है. लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के योगदान की राशि को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था. उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही हुई कैबिनेठ बैठक में इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लिया था

देहरादून: उत्तराखंड के 70 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 70 हज़ार कर्मचारियों की अंशदान पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है. अभी तक प्रदेश सरकार अपनी ओर से 10 फीसदी का योगदान दे रही थी.

पढ़ें- गढ़वाल कमिश्नरी के 50 वर्ष पूरे होने पर पौड़ी में होगी त्रिवेंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक

ए आदेश के बाद अब सरकार कर्मचारियों के अंशदान पेंशन में 14 फीसदी का योगदान देगी. शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को यह लाभ 1 अप्रैल 2019 से मिलेगा. इस निर्णय से राजकोष पर सालाना डेढ़ सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा.

पढ़ें- चकराता मार्ग पर खाई में गिरी मैक्स, 11 घायल, तीन की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना में हर महीने कर्मचारी का न्यूनतम योगदान उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत होता है. जिसमें प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से योजना में 10 फीसदी का अंशदान देती है. लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के योगदान की राशि को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था. उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही हुई कैबिनेठ बैठक में इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लिया था

Intro:
pls note_input_महोदय, यह किरण कांत शर्मा का मोजो मोबाइल हैं,जिसे मैं (परमजीत सिंह )इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरा मोजो मोबाइल खराब हो गया हैं, ऐसे मेरी स्टोरी इस मोजो से भेजी जा रही हैं.. ID 7200628


देहरादून: उत्तराखंड राज्य के 70 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर आयी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 70 हज़ार कर्मचारियों के अंशदान पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है इस मामले में बुधवार वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

कर्मचारियों के बढ़ाए गए अंशदान पेंशन जारी आदेश के अनुसार सरकार अब अपनी ओर से 14 फ़ीसदी योगदान इस योजना में देगी। शासनादेश अनुसार कर्मचारियों को यह लाभ 1 अप्रैल 2019 से मिलेगा राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद प्रतिवर्ष डेढ़ सौ करोड रुपए का अतिरिक्त वो सरकार को पड़ेगा।


Body:जानकारी के मुताबिक सरकारी अंशदान पेंशन योजना में प्रतिमाह सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम योगदान उनके मूल्य वेतन भुगतान का 10% होता है जिसमें प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से योजना के तहत इससे पहले 10 फ़ीसदी अंशदान देती थी। लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अब राज्य सरकार कर्मचारियों को देने वाले 10% योगदान को बढ़ाकर 14 फ़ीसदी कर दिया है।

इस मामले में बीते दिनों उत्तराखंड सरकार के मौजूदा मंत्रिमंडल की बैठक में इस पेंशन योजना प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया था जिसके बाद आखिरकार सरकार ने 70 हज़ार राज्य कर्मचारियों को इस लाभ से लाभान्वित करने का फैसला लिया।
प्रदेश कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले के बाद 1 अक्टूबर 2005 के बाद से राज्य सरकार उसके स्वायत्तयासी संस्थानों व निजी शिक्षण संस्थानों में नियुक्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा।


Conclusion:उधर राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाली अंशदान पेंशन योजना के इस फैसले के बाद बुधवार वित्त विभाग के सचिव अमित नेगी द्वारा सभी सचिव व सभी विभागाध्यक्षों सहित अन्य कार्यालयों के अध्यक्षों को इस मामले में शासनादेश जारी कर दिया गया है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.