देहरादून: मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है. जिसमें प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी. यही नहीं जमात से लौटे जो जमाती अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे है और छुपे हैं, इस पर भी राज्य सरकार कठोर कदम उठा सकती है.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने सभी सांसदों को सांसद निधि देने पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही सभी सांसदों के मासिक सैलरी में से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती भी की जा रही है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी विधायक निधि के साथ ही विधायक के मासिक सैलरी में कटौती करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में ले सकती है.
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प्रदेश में अचानक बड़े कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या को देखते हुए और भविष्य में क्या कुछ व्यवस्था है, एहतियात के तौर पर क्या किया जाना है, इस पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. यही नहीं प्रदेश के भीतर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट और दवाइयां आदि की कमी ना हो, इससे संबंधित मंत्रिमंडल कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय भी ले सकती है.
