देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में नए कार्यों के लिए एक बड़े बजट की मंजूरी दे दी है. इसके तहत राज्य को 2600 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है. इस बजट से प्रदेश के नए सब स्टेशन के निर्माण समेत नई लाइनों का काम आगे बढ़ पाएगा.
आरडीएसएस योजना में मिले 2600 करोड़: उत्तराखंड सरकार को केंद्र से 2600 करोड़ की धनराशि मंजूर कर ली गई है. खास बात यह है कि ऊर्जा विभाग की तरफ से केंद्र को जितने का बजट भेजा गया था, उसमें केंद्र ने बिना कटौती किए हुए प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी है. आपको बता दें कि राज्य की तरफ से केंद्र को नई बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने और नए सब स्टेशन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. जिसमें सचिव ऊर्जा की पैरवी के चलते बिना कटौती के संपूर्ण बजट को केंद्र ने मंजूरी दी है. आरडीएसएस योजना के तहत दिए जाने वाले इस बजट को केंद्र ने बिना किसी कटौती के हरी झंडी दी है.
इस पर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नई दिल्ली में रीजनल पावर कमेटी की बैठक में पेश किए गए राज्य के प्रोजेक्ट को बिना किसी कटौती के मंजूरी दी गई है. इस योजना में बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी. इसके अलावा सभी स्टेशन की क्षमता को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा. यही नहीं अंडरग्राउंड होने वाली लाइनों के कामों में भी बजट की मंजूरी के बाद तेजी आ सकेगी.
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आरडीएसएस योजना क्या है: (Revamped Distribution Sector Scheme) भारत सरकार ने पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंजूरी दी है. इस योजना का परिव्यय 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 3,03,758 करोड़ रुपये है. परिव्यय में 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (GBS) शामिल है.
