देहरादून: केंद्र सरकार ने हिमालय राज्य उत्तराखंड के लिए बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी है. वित्त सचिव अमित नेगी ने इन योजनाओं के बारे में बताया कि राज्य सरकार ने अलग-अलग मदों में स्वीकृत दी है. यह सभी योजनाएं तकरीबन 12 हजार करोड़ से ज्यादा की हैं. जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा.
बता दें कि विषम भौगोलिक परिवेश वाले राज्य उत्तराखंड के सुदूर अंचलों तक ढांचागत विकास को मजबूती देने के लिए केंद्र ने उत्तराखंड को 12 हजार करोड़ की योजना को स्वीकृत देकर एक बड़ी सौगात दी है.
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इन बड़ी योजनाओं को मिली स्वीकृति
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं पर दो हजार करोड़ से ज्यादा खर्च.
- 1300 करोड़ से जिलों में सड़कों और पार्किंग व्यवस्था को किया जाएगा दुरुस्त.
केंद्र से अनुमोदित योजनाएं
- एडीबी सहायतित नगर सेक्टर अवस्थापना विकास योजना के लिए 1750 करोड़.
- एडीबी सहायतित उत्तराखंड विद्युत पारेषण सुदृढ़ीकरण एवं वितरण उन्नयन कार्यक्रम के लिए 1400 करोड़.
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड आपदा पुनर्निर्माण योजना अतिरिक्त फंडिंग 960 करोड़.
- जर्मनी पोषित हरिद्वार और ऋषिकेश सीवरेज परियोजना 1075 करोड़.
केंद्रीय आर्थिक मंत्रालय से इन योजनाओं को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
- उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना 400 करोड़.
- नगरीय पेयजल योजना 1250 करोड़.
- अर्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजना 975 करोड़.
- 16 शहरों में अवस्थापना विकास योजना 1300 करोड़.
- ग्रामीण उद्योगों का सर्जन और कायाकल्प 600 करोड़.
- उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना 910 करोड.
