देहरादून: वन विकास निगम के कर्मचारियों पर वित्त की आपत्ति के चलते अब रिकवरी की तलवार लटक रही है. हालत ये है कि 15 साल से ले रहे वेतनमान पर भारी कटौती के अनुसार कर्मचारियों से वसूली करने की तैयारी की गई है.
उत्तराखंड वन विकास निगम में कर्मचारियों को इन दिनों रिकवरी होने की चिंता सता रही है. दरअसल वित्त विभाग की ऑडिट में निगम के कर्मियों के वेतनमान में अनियमितताएं सामने आई हैं. इसके बाद कर्मियों से वेतनमान में भारी कटौती के साथ रिकवरी करने की तैयारी की गई है. हालांकि रिकवरी की आशंका के साथ ही राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने सरकार और शासन के अधिकारियों के सामने कटौती से राहत देने की गुहार भी लगाई है.
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आज बात ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार भी इस मामले में अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं. ऐसे में कर्मियों को राहत मिलेगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यदि निगम कर्मचारियों से रिकवरी होती है तो बाकी निगम के कर्मियों पर भी वित्त के ऑडिट की तलवार लटक सकती है.
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मिली जानकारी के अनुसार, वन विकास निगम के करीब 2000 कर्मचारियों को रिकवरी के तहत भारी रकम वापस करनी होगी. हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इस वसूली से राहत दिए जाने को लेकर सरकार और शासन पर दबाव बना रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के दबाव के चलते आने वाले दिनों में कर्मचारियों को वेतनमान में कटौती के बाद रिकवरी के निर्देशों में राहत दी जा सकती है.
