देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया. बजट में इस बार आम आदमी को भी टैक्स में छूट दी गई है. बजट पेश होने के बाद फाइनेंस एक्सपर्ट के अलावा राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार के इस बजट को चुनावी बजट बता रही है तो वहीं बीजेपी के नेता बजट की खूबियां गिना रहे हैं.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को संतुलित, अनुशासित, आकर्षक और राहत देने वाला बताया है. इस बजट में केंद्रीय मंत्री ने हर वर्ग के लोगों को छूने का प्रयास किया है और हर वर्ग के लोगों को राहत देने कभी काम किया है. क्योंकि कई क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें मुख्य रूप से टैक्स स्लैब और महिलाओं के लिए बेहतर प्रावधान किया गया है. उत्तराखंड के लिहाज से काफी आकर्षक है.
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उत्तराखंड के लिहाज से ये बजट कैसे रहेगा, इस सवाल के जबाव में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. ऐसे में केंद्र सरकार 50 एयरपोर्ट स्थापित करने जा रही है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा. साथ ही प्रदेश में सड़कों का जाल भी तेजी से फैल रहा है. हालांकि, उत्तराखंड राज्य में पहले से ही कई बड़ी परियोजनाएं कनेक्टिविटी को लेकर चल रही हैं. ऐसे में प्रदेश में और सड़क कनेक्टिविटी को लाभ मिलेगा. सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन बढ़ेगा साथ ही तीर्थाटन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी अधिक लाभ मिलेगा. लिहाजा उत्तराखंड के लिहाज से काफी आकर्षक बजट है.
वहीं, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारणम ने इस बार टैक्स स्लैब में आम लोगों की बड़ी राहत दी है. लिहाजा जनता को इसका फायदा मिलेगा. बता दें कि टैक्स स्लैब्स में तीन लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले ये छूट सिर्फ 2.50 लाख पर थी. इसके अलावा तीन से छह लाख रुपए तक पांच प्रतिशत का टैक्स देना होगा. वहीं 6 से 9 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 9 से 10 लाख रुपए पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स होना होगा.
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पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को इस बार बजट से निराशा ही हाथ लगी है. क्योंकि उत्तराखंड पिछले कई सालों से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है. इसी बार भी पर्वतीय राज्यों को केंद्रीय बजट में ग्रीन बोनस नहीं मिला है. इस सवाल पर वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अभी फौरी तौर पर बजट की जानकारियां आई है, ऐसे में विस्तृत जानकारी आने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है.
वहीं इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस साल जहां 9 राज्यों ने विधानसभा चुनाव है, तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी होने है और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये पूर्णकालिक आखिरी बजट है. इस सवाल पर वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल आम बजट में बेहतर प्रावधान करती है और हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है. लिहाजा इस आम बजट में भी तमाम प्रावधान किए गए हैं और हर वर्ग के लोगों को छूने का प्रयास किया गया है. लिहाजा इसे चुनाव से जोड़ा जाना उचित नहीं है. साथ ही कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए जाने को लेकर जब बजट काफी महत्वपूर्ण है.
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