देहरादून: नई शिक्षा नीति जारी होने के बाद से ही राज सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने की कवायद में जुटी हुई है. कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया था, ताकि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बात पर फोकस किया जाए कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है. जिसे राज्य में लागू कर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है. इसी सिलसिले में सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय शिक्षा की बनाई गई कमेटी के टास्क फोर्स सदस्यों के साथ बैठक की.
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बैठक के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कैबिनेट द्वारा दो कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की स्टीयरिंग कमेटी और एक विद्यालय शिक्षा की कमेटी बनाई गई है. इस सिलसिले में विद्यालय शिक्षा की कमेटी के टास्क फोर्स के लोगों के साथ बैठक किया गया है. इस बैठक में नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विषयों का चयन किया जाए.
साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्राथमिक शिक्षा है, जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति में दी गई बोर्ड की व्यवस्था के साथ ही जो व्यवसायिक शिक्षा है. उसको राज्य में कैसे लागू किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं को समावेशित किया गया है. साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा विषयों को तत्काल कैबिनेट में लाया जाए ताकि अगले शैक्षिक सत्र से पहले पहले राज्य के भीतर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए.
