देहरादूनः उत्तराखंड के निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कर दिया है. ऐसे में निर्यातकों को पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही आयात-निर्यात पर मिलने वाले प्रोत्साहन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा.
गौर हो कि साल 2002 में प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उत्पादों का आयात-निर्यात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने देहरादून में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाया था, लेकिन अब 17 साल बाद केंद्र सरकार ने इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कर दिया है.
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आयात और निर्यात रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए निर्यातकों को कई तरह के दस्तावेज की प्रक्रिया ऑफलाइन भी पूरी करनी पड़ती है. विदेश व्यापार क्षेत्रीय कार्यालय होने से निर्यातक आसानी से कार्यालय में जाकर दस्तावेज जमा करते थे, लेकिन कार्यालय बंद होने से क्षेत्रीय कार्यालय से निर्यातकों को पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण में तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी. साथ ही आयात और निर्यात पर मिलने वाले प्रोत्साहन का लाभ भी नहीं मिलेगा.
