देहरादूनः नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के विकास संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत विभिन्न वाह्य सहायतित एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहयोग प्रदान करने पर पीएम मोदी का आभार जताया.
उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उत्तराखंड को G20 की तीन महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिया गया है. जिसके तहत रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. वहीं, सीएम धामी ने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का न्योता भी दिया. पीएम मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक करीब एक घंटे तक चली.
जोशीमठ के लिए 2942.99 करोड़ की आर्थिक पैकेज की जरुरतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जोशीमठ में दरार और भू धंसाव से प्रभावित लोगों को राहत एवं विस्थापन कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भूस्खलन और भू धंसाव के लिए 2942.99 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है. इस पैकेज से प्रभावितों के अस्थायी राहत और आवास व्यवस्था के लिए 150 प्री-फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण, साइट डेवलपमेंट कार्य किया जाना है. साथ ही बताया कि आवासीय एवं व्यवसायिक अवसंरचनाओं के मुआवजे, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की जमीनों का मुआवजा, प्रभावित लोगों का स्थायी पुनर्वास, भूमि का अधिग्रहण समेत जोशीमठ का पुनर्विकास का काम भी किया जाना है.
जमरानी बांध परियोजना को लेकर सीएम धामी ने किया ये अनुरोधः वहीं, सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भू धंसाव सुधार एवं प्रबंधन पर सलाह देगा. सेंटर ने जोशीमठ में काम भी शुरू कर दिया है. इसके जरिए प्रभावित भू धंसाव, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर दिया गया है. साथ ही कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति प्रदान की गई है. उन्होंने पीएम मोदी से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया.
हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल शुरू करने का आग्रह, मैरिनो भेड़ों को खरीदने का प्रस्ताव भी बतायाः मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. इसके सीएम धामी ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से 240 मैरिनो भेड़ें दिसंबर 2019 में आयात की गई थी. इसकी सफलता के आधार पर पहले चरण में 500 मैरिनो भेड़ों को खरीदने का प्रस्ताव है. जिससे आगामी 3-4 महीनों में करीब 500 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का ऊन मिल सकता है. इसके लिए पशुधन मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय से सहयोग की मांग की गई है.
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मिड-डे-मील के तहत छात्रों को परोसा जाएगा झंगोरे की खीरः वहीं, मिलेट मिशन के तहत 10,000 मीट्रिक टन मडुंआ किसानों से खरीद कर पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाएगा. साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे-मील में हफ्ते में एक बार छात्रों को परोसा जाएगा. इसके अलावा झंगोरा, रामदाना और काकुनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाने की आवश्यकता भी बताई. सीएम धामी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अंतर्गत गहत और काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया.
उत्तराखंड में मौन पालन, सेब उत्पादन पर जोरः मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में नाबार्ड की ओर से 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा उत्तराखंड में सेब उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एप्पल मिशन के तहत 35 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है. साथ ही उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन के विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना (NBHM) के दिशा निर्देशानुसार 249.529 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है. जिसमें अनुदान 203.391 करोड़ केंद्र सरकार से अपेक्षित है.
नैनी सैनी हवाई अड्डे का संचालन करेगा वायुसेनाः सीएम धामी ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से करीब 45,000 मौन पालकों को सीधे लाभ पहुंचेगा. जबकि, प्रदेश के सभी बागवानों और कृषकों का उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. एम्स ऋषिकेश का 280 बेड युक्त सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में स्वीकृत है. जिसके निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया है. इसके अलावा पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना (रक्षा मंत्रालय) को हस्तांतरित करने को लेकर भी वार्ता की.
वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तराखंड में अवशेष 25,423 लाभार्थियों के लिए आवास आवंटन का लक्ष्य अप्रैल महीने 2023 में प्राप्त होना आवश्यक है, जिससे उन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा किया जा सके. इससे साल 2024 तक सभी पात्र लाभार्थियों को आवास योजना मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु 'सशक्त उत्तराखंड' मिशन लॉन्च किया है. जिसके तहत अगले 5 सालों में (2022-2027) जीएसडीपी (GSDP) 2.75 लाख करोड़ से दोगुना कर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है.
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माणा गांव के पास स्थित मूसापानी गुजरात की तर्ज पर होगा विकसीतः सीएम धामी ने उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति की जानकारी देते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर हरकी पैड़ी हरिद्वार व ऋषिकेश कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है. चमोली में माणा गांव से 5 किमी की दूरी पर स्थित मूसापानी स्थल को नाडाबेट (गुजरात) की तर्ज पर विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है. इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ धाम और बदरीना धाम के पुनर्विकास कार्यों की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र में स्कंद पुराण में उल्लेखित मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सर्किट के रूप में 48 मंदिरों और गुरुद्वारों को चिन्हित किया गया है. जिसमें पहले चरण में 16 मंदिरों का सर्किट बनाने के लिए अवस्थापना विकास किया जाना प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पर जोर, युवाओं को विदेशों में मिलेगी नौकरीः वहीं, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना बनाई जा रही है. जिसके तहत ग्लोबल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से युवाओं को विदेशों में विशेषकर जापान, जर्मनी, यूके, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मुख्य रूप से एल्डर केयर, नर्सिंग, आतिथ्य सत्कार, आयुष (योग, ध्यान व आयुर्वेद) से संबंधित सेक्टर में आकर्षक पैकेज दिलाया जाएगा. वहीं, औद्योगिकी एवं रोजगार को बढ़ावा दिए जाने के लिए नई मेगा एवं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी एवं कस्टमाइज्ड पैकेज प्रख्यापित की गई है.
उत्तराखंड में होगा इन्वेस्टमेंट समिट सीएम धामी ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है. राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु 'State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand-SETU' बनाया जा रहा है. पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर राज्य का पीएम गति शक्ति पोर्टल भी विकसित किया गया है. इसके अलावा स्टार्टअप नई पॉलिसी, जिसमें अन्य सभी लाभ समेत करीब 200 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया गया है.
