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पार्किंग समस्या को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

उत्तराखंड में वाहन पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. जिसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिवालय में बैठक की. बैठक में सीएस ने सभी जिलाधिकारियों को नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए.

Chief Secretary held a meeting
पार्किंग समस्या को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक
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Published : Apr 7, 2022, 10:30 PM IST

देहरादून: प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में नए पार्किंग स्थल विकसित करने के संबंध सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाए. ताकि आने वाले वर्षों में पार्किंग की समस्या न हो.

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. सीएस ने कहा सभी डीएम अपने-अपने जनपदों में साइट आइडेंटिफाइड करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दें. प्रत्येक कार्य के लिए टाइमलाइन निर्धारित करते हुए चयनित पार्किंग स्थलों का प्रस्ताव शासन को भेजे. सर्फेस पार्किंग की बजाए टनल पार्किंग और कैविटी पार्किंग पर ज्यादा फोकस किया जाए. इस तरह की पार्किंग के लिए भूमि की कम आवश्यकता रहती है.

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उन्होंने कहा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) काफी अच्छी तरह से टनल पार्किंग निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है. आरवीएनएल को इंपैनल करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने में उनका सहयोग लिया जाए. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है. जिन जगहों पर पार्किंग की समस्या ज्यादा बड़ी है, उन पर पहले फोकस किया जाए.

मुख्य सचिव ने कहा कुछ जनपदों में शासन से पार्किंग स्वीकृत होने के बावजूद भी उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुए है. उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को इस पर ध्यान देते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए. साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. इस बैठक में सचिव शैलेश बगोली व सभी जनपदों से जिलाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी ने मौजूद रहे.

देहरादून: प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में नए पार्किंग स्थल विकसित करने के संबंध सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाए. ताकि आने वाले वर्षों में पार्किंग की समस्या न हो.

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. सीएस ने कहा सभी डीएम अपने-अपने जनपदों में साइट आइडेंटिफाइड करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दें. प्रत्येक कार्य के लिए टाइमलाइन निर्धारित करते हुए चयनित पार्किंग स्थलों का प्रस्ताव शासन को भेजे. सर्फेस पार्किंग की बजाए टनल पार्किंग और कैविटी पार्किंग पर ज्यादा फोकस किया जाए. इस तरह की पार्किंग के लिए भूमि की कम आवश्यकता रहती है.

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उन्होंने कहा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) काफी अच्छी तरह से टनल पार्किंग निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है. आरवीएनएल को इंपैनल करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने में उनका सहयोग लिया जाए. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है. जिन जगहों पर पार्किंग की समस्या ज्यादा बड़ी है, उन पर पहले फोकस किया जाए.

मुख्य सचिव ने कहा कुछ जनपदों में शासन से पार्किंग स्वीकृत होने के बावजूद भी उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुए है. उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को इस पर ध्यान देते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए. साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. इस बैठक में सचिव शैलेश बगोली व सभी जनपदों से जिलाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी ने मौजूद रहे.

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