देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई दूसरी ई-कैबिनेट की बैठक में आए 13 प्रस्तावों में 10 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. जबकि तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा होगी. इसकी जानकारी कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी.
कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है. अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के फेल छात्रों को रोका जा सकेगा. इससे पहले आठवीं और पांचवीं के छात्रों को पास करने का प्रावधान था. इसके साथ ही दो महीने की कोचिंग के साथ-साथ कंपार्टमेंट जैसी परीक्षा कराई जायेगी. अगर तब भी बच्चा पास नहीं होगा तो उसे फेल माना जायेगा.
नैनीताल में HMT फैक्ट्री जिन विभागों की भूमि पर बनी थी, उन विभागों को भूमि वापस की गई. वहीं बची भूमि का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) ने मूल्य निकाला, जबकि बची भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार खरीदेगी.
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कैबिनेट ने इन बिंदुओं को दी मंजूरी-
- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी.
- विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया.
- उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन. कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो महीने में परीक्षा का मौका. इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल.
- हरिद्वार जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कॉलेज को विश्वविद्यालय की मंजूरी.
- राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन.
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन. उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया. इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार होंगे.
- नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री जो बंद हो गई है. जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी, उन विभागों को भूमि वापस की गई. बची 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार की ओर से खरीदने का निर्णय.
- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने का किया गया सरलीकरण. निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार.
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन से सभी गांव बाहर.
- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर.
- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित.
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी. ड्राइवर, कंडक्टर के चतुर्थ श्रेणी के पद मृत घोषित.
- राज्य विश्वविद्यालय एक्ट 2020 अमरेला एक्ट पर विचार के लिये मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनी.
