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कोरोना संकट के बीच आज होगी त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर - देहरादून न्यूज़

वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच 21 मई को त्रिवेंद्र मंत्रीमंडल की बैठक होगी. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

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Published : May 20, 2020, 9:54 PM IST

Updated : May 21, 2020, 12:05 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

हालांकि, वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है. ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रवासियों के लिए की गयी व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जांच परीक्षण को और दुरुस्त करने पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही परिवहन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के वाहनों का 3 माह का टैक्स माफ करने पर निर्णय लिया जा सकता है.

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के ग्रीन जोन जिलों में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने और चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही मंत्रिमंडल, श्रीनगर को नगर निगम बनाने और प्रदेश में 9 नगर इकाइयों को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है.

पढ़े: कांग्रेस नेता का बयान, बिना क्वारंटीन हुए लोगों से मिल रहे बीजेपी नेता

यही नहीं लॉकडाउन 4.0 में दी जाने वाले छूट और ऑड-ईवन की जगह अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्णय लिया जा सकता है. इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को और मजबूत बनाने को लेकर राज्य सरकार बड़े कदम उठा सकती है.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

हालांकि, वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है. ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रवासियों के लिए की गयी व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जांच परीक्षण को और दुरुस्त करने पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही परिवहन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के वाहनों का 3 माह का टैक्स माफ करने पर निर्णय लिया जा सकता है.

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के ग्रीन जोन जिलों में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने और चारधाम यात्रा को सीमित संख्या में शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही मंत्रिमंडल, श्रीनगर को नगर निगम बनाने और प्रदेश में 9 नगर इकाइयों को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है.

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यही नहीं लॉकडाउन 4.0 में दी जाने वाले छूट और ऑड-ईवन की जगह अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्णय लिया जा सकता है. इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को और मजबूत बनाने को लेकर राज्य सरकार बड़े कदम उठा सकती है.

Last Updated : May 21, 2020, 12:05 AM IST
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