देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रीमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए. जिसमें से एक स्थगित कर दिया गया और 21 पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी.
कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव
- सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, श्रीकोट को 0.326 हेक्टेयर जमीन को पट्टे पर दिए जाने पर चर्चा हुई. ये जमीन स्कूल को मुफ्त में दी जाएगी. पिछले सभी रेट 93.236 लाख रुपए और 1.86 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क को भी माफ कर दिया गया.
- उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन किया गया.
- स्टोन क्रशर, मोबाइल स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट आदि को लेकर जारी किए गए नियम में सरकार ने किया संशोधन. अब गंगा नदी के किनारे स्टोन क्रशर की दूरी डेढ़ किलोमीटर होगी. मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की दूरी एक किलोमीटर की होगी. मैदानी क्षेत्र में कौसानी नदी के समीप स्टोन क्रेशर लगाने की दूरी 500 मीटर होगी. बता दें कि यह नियम अब नए प्लांट लगाने वाले लोगों पर लागू होगा.
- उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन, भंडारण नियमावली 2005 में भी किया गया संशोधन.
- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, खनिज भंडारण के लाइसेंस प्रक्रिया में किया गया बदलाव.
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन आदर्श स्थायी आदेश 1992 में भी किया गया संशोधन.
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियमावली में किया गया संशोधन
- नेसेर्स गंगा डिजाइन स्टूडियो की मांग को किया गया पूरा.
- इंजीनियरिंग डिप्लोमा के शैक्षिक योग्यता के मामले को किया गया स्थगित.
- मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रुपए मिले हैं. जिसमें से 85 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं.
- राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सोशल मीडिया के माध्यम प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत सरकार की विंग के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी.
- श्रम विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के प्रैक्टिस भत्ते को फिर से शुरू किया गया.
- एकीकरण आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 95 ब्लॉक और 95 गांव का चयन होगा.
- राज्य के भीतर करीब 7 लाख हेक्टेयर भूमि है और प्रदेश में करीब 70 फीसदी जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है.
- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर ने प्रस्ताव भेजा है कि वे 3000 एकड़ जमीन पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. जिस पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि सिडकुल की 1000 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार से मिल रही है उस पर काम शुरू करें, लिहाजा दूसरे चरण में 2000 एकड़ जमीन इन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी.
- राज्य सरकार की भूमि को आवंटन करने का राज्य सरकार ने बनाया सिद्धांत. जिसके तहत अगर सरकारी भूमि को कही आवंटित करनी है तो उसकी नीलामी की जाएगी.
- सूखा अधिकार के अंतर्गत भूमि का आवंटन सर्किल रेट पर किया जाएगा.
- प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपए में जल कनेक्शन देने को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी. इसके प्रदेश के चार लाख 34 हजार परिवार लाभाविंत होगे. जिसमें से 15,08,831 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. जिसमें से 2,72,600 लोगों के पास कनेक्शन है.
- आरपीएचएस के मानक के अनुसार प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में करीब 4000 पदों को भरने की आवश्यकता थी, जिसमें पहले चरण के तहत 1020 पदों पर भर्ती की जानी है.
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 0% पर ऋण की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख तक किया गया. 3,68501 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है.
- राज्य विधानसभा में विधायकों की व्यवस्थाओं के लिए नियमावली में किया गया संशोधन.
