देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुंभ को लेकर मुख्य चर्चा हुई. चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय से SOP जारी होगी. वहीं बैठक में कुल पांच विषयों पर चर्चा हुई और एक स्थगित कर दिया गया.
बैठक के मुख्य अंश:-
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिलों के लिए बनाई समिति के सदस्यों में किया गया संशोधन. सांसद और विधायकों के नामित सदस्यों को स्वीकृति.
- जल जीवन मिशन में 97 पदों पर सहमति दी गई.
- उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्त सेवा कर्मचारी से सम्बंधित सेवा नियमावली संशोधन के साथ स्थगित.
- उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन.
- विधानसभा का चौथा बजट सत्र गैरसैंण में 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा, 4 मार्च को आएगा बजट.
जल जीवन मिशन
कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. ये लक्ष्य रखा गया है कि साल 2024 तक उत्तराखंड राज्य में 12.44 लाख वंचित परिवारों को पीने के पानी की सुविधा उनके घर तक पहुंचाई जाएगी. मंत्रिमंडल के समक्ष मिशन के ढांचे में 129 पदों का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन 97 पदों पर सहमति बनी. प्रस्तावित ढांचे में अधिशासी अभियंता के दो पद, सहायक अभियंता के चार पद और कनिष्ठ अभियंता के चार पद समेत कुल 10 अतिरिक्त पदों को ढांचे में शामिल किया गया है.
गौर हो कि 1 फरवरी को संसद में पेश आम बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) को लॉन्च किया गया है. इसके तहत सभी शहरी निकायों में पेयजल कनेक्शन से वंचित परिवारों को पेयजल कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे. साथ ही निकाय क्षेत्रों के सभी परिवारों को सर्वसुलभ जलापूर्ति की जाएगी. मिशन के अंतर्गत ही अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को भी अंजाम दिया जाना है. केंद्रीय बजट के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने तुरंत इसपर कार्य करना शुरू कर दिया है.
