देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट में कोविड-19 को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं. कोरोना महामारी संकट को देखते हुए राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों का 30% वेतन में कटौती की जाएगी. भारत सरकार की गाइडलाइन को भी राज्य में भी लागू किया जाएगा. राज्य के विधायकों को मिलने वाले विधायक निधि में से एक 1 करोड़ रुपए की कटौती कर कोविड-19 फंड में जमा किया जाएगा. यह कटौती 2 साल तक की जाएगी.
इसके अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का बात कही गई है. वहीं, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वाले जमातियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण जमातियों का बताया गया है.
वहीं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोरोना संक्रमित के लिए 823 बेडों का आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे. स्पेक्टर के लिए 1682 आइसोलेशन बेड. क्वॉरंटाइनों के लिए 16 हजार 449 बेड, 455 आईसीयू, 151 वेंटिलेटर, 8 हजार 695 पीपीई कीट और 31 हजार 77 N95 मास्कों की व्यवस्था की जाएगी.
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राज्य में खाद्य सामग्री वितरण करने वाले सभी संस्थाओं और लोगों से राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि वह व सामग्री स्वंय वितरित ना करें, बल्कि प्रशासन के माध्यम से वितरित करें.
वहीं, कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन राज्य सरकार केंद्र सरकार से वार्ता करेगी. वहीं, जमातियों के चलते राज्य में बढ़ने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भारत सरकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर वार्ता करेंगे.
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो चावल और दाल मुफ्त वितरित किया जाएगा. एपीएल राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक राशन डबल कर दिया जाएगा. अभी तक एपीएल राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो राशन दिया जा रहा था, लेकिन अब अगले 3 महीने तक 15 किलो राशन प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा. जिससे 10 लाख लोग लाभांवित होंगे.
राज्य सरकार ने विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जागरूक और अपने क्षेत्र में काम करने को कहा है.
