देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज एम्पलॉइज यूनियन की ओर से एक बैठक की गई. इसमें यूनियन के प्रदेश महामंत्री रवि नंदन कुमार ने अपनी मांगों और समस्याओं को उठाया. साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से सभी कर्मचारियों के चार महीने से रुके हुए वेतन की मांग की. इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की ओर से अनुबंध पत्र का नवीनीकरण करवाने सहित अन्य कई मांगें सरकार के सामने रखीं.
यूनियन के प्रदेश महामंत्री रवि नंदन कुमार का कहना है कि दूसरे राज्यों की बसें बॉर्डर तक आकर सवारियां छोड़ रही हैं. ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है. इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए. उनका कहना है कि दूसरे राज्यों की बसें जब उत्तराखंड के बॉर्डर पर आ कर सवारियां उतार सकती हैं, तो प्रदेश सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को दूसरे राज्यों में जाने से क्यों रोक रही है?
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रवि नंदन ने हरिद्वार रोड की कार्यशाला की जमीन को स्मार्ट सिटी को दिए जाने का विरोध जताया है. उनका कहना है कि यूनियन द्वारा जमीन के बदले ISBT की वर्कशॉप पर परिवहन निगम का स्वामित्व दिए जाने और परिवहन निगम के ढांचे के अनुसार जितनी भी कार्यशालाएं और डिपो उस ढांचे में हैं, वो बनी रहें. रवि नंदन ने कहा कि अगर उनकी ये मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो यूनियन की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार स्वयं ही जिम्मेदार होगी.
