देहरादून: शनिवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान अमित शाह ने तमाम दिशा निर्देश दिए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा प्रदेश के सभी 670 पैक्स में कॉमन सर्विस सेन्टर खोले जाएं. इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जनपदों में पांच पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे. इसके अलावा सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने के भी निर्देश दिए. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में पांच पैक्स के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति संचालन और रखरखाव का कार्य किया जाएगा. यही नहीं, पैक्स को पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के साथ ही गैस एजेंसी खोलने के लाइसेंस भी दिए जाएंगे. बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे.
सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोशीमठ आपदा से संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. यही नहीं, भारत सरकार की ओर से जोशीमठ के लिए मंजूर की गई 1845 करोड़ रुपए की सहायता राशि पर भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सहमति दी. उन्होंने कहा इसमें 1464 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बैठक के दौरान अमित शाह ने आपदाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को लागू किया जाए. आपदा प्रबंधन सचिव ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया राज्य द्वारा हज़ारडस अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है. जिसके लिए 118 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जो विश्व बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश देते हुए कहा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शहरों में जो भवन निर्माण होंगे उसके लिए इको फ्रेंडली और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाये. इसके लिए भवन उपविधियां बनाई जायें. पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद शहरों की जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया इनका टोपोग्राफिकल, जिओटेक्निकल, जीओलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और मिट्टी, पानी, कैरिंग कैपिसिटी को लेकर सभी शहरों का अलग-अलग परीक्षण किया जा रहा है. परीक्षण के बाद जो रिजल्ट आयेगा, उसके अनुसार सबके लिए अलग अलग नियम और विधियां बनाई जाएंगी.
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इसी दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गृह विभाग की भी समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सीमा प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन, आईटी एक्ट, फायर सर्विसेज, जेल विभाग, प्रॉसिक्यूशन समेत अन्य विभागो की समीक्षा की. उन्होंने मॉडल जेल एक्ट, मॉडल फायर बिल पर भी चर्चा की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के थीम एक राष्ट्र, एक यूनिफॉर्म पुलिस पर भी चर्चा की. पुलिस प्रशिक्षण में एकरूपता को लेकर भी जानकारी ली. प्रदेश में एनडीपीएस और ड्रग्स में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एनकॉर्ड की बैठकें नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए. नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटीफिकेशन सिस्टम में अधिक से अधिक अपराधियों का रिकॉर्ड अपलोड करने को भी निर्देश दिए.
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केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी समीक्षा की. समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य के तीन जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ के 5 विकासखंडों के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चिन्हित किया गया है. बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से सभी वाइब्रेट विलेज की सामान्य सूचना प्रत्येक गावं का प्रोफाइल और क्रियाकलापों का केलेन्डर भी तैयार कर लिया गया है. मौजूद समय तक तीनो जिलों के वाइब्रेंट विलेजे में करीब 452 क्रियाकलाप पूरे कर लिये गये हैं.
सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी गांवों के लिए वाइब्रेट विलेज का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है. इस कार्ययोजना की कुल लागत करीब 75895.52 लाख रुपए है. जिसमें 58621.518 लाख रुपए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से 11863.87 लाख रुपए विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के जरिए से 5398.63 लाख रुपए राज्य सेक्टर से प्रस्तावित किया गया है. राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृहमंत्री के सम्मुख यह बात रखी गई कि इन सीमान्त गावों के लोग शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अस्थायी नजदीकी गांव में अस्थायी रूप से पलायन करते हैं. जिसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दोनों गांवों में आवास दिया जाना चाहिये.
