देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना (Mukhyamantri Ghasiyari Kalyan Yojana) का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में इस योजना को शुरू करेंगे. इसको लेकर शनिवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसकी रूपरेखा पर चर्चा की.
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है. योजना सितंबर महीने में शुरू की जाएगी. जिसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे. इस योजना को लेकर उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि महत्वकांक्षी घसियारी कल्याण योजना और 670 बहुउद्देश्यी सहकारी समिति का कंप्यूटराइजेशन सितबंर माह में किया जाएगा. इसका उद्धघाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे. उद्धघाटन पौड़ी गढ़वाल या अल्मोड़ा में से एक स्थान पर किया जाएगा.
अपर निबंधक आनंद शुक्ला ने बताया कि घसियारी योजना की लॉन्चिंग के लिए 20, 20 केजी के 500 बैग बना दिए गए हैं. घसियारी किट बनाये जाने का इन दिनों लगातार काम चल रहा है इसके लिए पहाड़ के 4 जिलों पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत में 50 सेंटर बना दिए हैं. यहां समिति के जरिए महिलाओं को साइलेज घसियारी किट दिया जाएगा.
सरकार की यह योजना पहाड़ पर महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध होने जा रही है. महिलाओं को घास के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा. बैठक में अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने बताया कि कंप्यूटराइजेशन के लिए पैक्स समितियों में कार्य पूरा हो गया है. 390 समितियां पूरी तरह तैयार है. शेष समितियों का कंप्यूटराइजेशन 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा.
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सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण देने के लिए कार्यक्रम हर ब्लॉक मुख्यालय में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाई जाएगी. महिला समूह को ऋण दिया जाएगा. गौरतलब है कि 5 लाख किसानों को जीरो प्रतिशत पर किसानों को सरकार और सहकारी बैंक ऋण दे चुके हैं.
उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों की 20 नई शाखाओं का सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा. इस माह 20 तारीख को नई एटीएम बैंक का उद्घाटन किया जाएगा. गौरतलब है कि कोऑपरेटिव बैंक की एटीएम वैन कोविड-19 में मददगार साबित हुई थी.
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मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना: उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना मुख्य रूप से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं की लिए शुरू की गई है. महिलाओं को पशु चारे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को पशु चारे के लिए जंगल और दुर्गम स्थानों पर जाना पड़ता है.
