देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से युवाओं को मायूसी हाथ लगी है. बजट सत्र के दौरान सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं देने का ऐलान किया है.
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार के एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही. हरक सिंह रावत के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2017 से आज की तिथि तक 22 हजार 630 युवाओं को 69 अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है. जिनमें से 9 हजार 699 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन कराए गए हैं.
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उत्तराखंड बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. बेरोजगारी का आलम यह है कि उत्तराखंड में दिसंबर 2019 तक 7 लाख 69 हजार 77 शिक्षित बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं. करीब 3 सालों के दौरान प्रदेश सरकार ने रोजगार मेलों के माध्यम से 15 हजार 136 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है. इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने मन नहीं बना रही है.
