देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल की. यूकेडी का ये प्रदर्शन सूबे में विधानसभाओं के परिसीमन, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और THDC के विनिवेश के विरोध में था. इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है. इस दौरान यूकेडी ने प्रदेश में धारा 370 लागू करने की भी मांग की है. उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति यहां औने-पौने दामों में जमीनें खरीदकर व्यवसाय कर रहे हैं.
वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का कहना है कि 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया. साथ ही राज्य की 70 विधानसभाओं का गठन हुआ. राज्य का करीब 80 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है. इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही मांग करता आ रहा है कि राज्य की विधानसभाओं का परिसीमन, क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए. नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति विधान सभा बनी है, जो कि 25 हजार की जनसंख्या पर बनी, दूसरी तरफ लद्दाख लोक सभा भी 50 हजार की जनसंख्या पर बनी. जिनका आधार क्षेत्रफल यानी भौगोलिक आधार लिया गया. लेकिन उत्तराखंड के साथ ऐसा नहीं किया, जबकि राज्य का 80 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है.
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उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि राज्य के किसानों का विगत वर्षों से गन्ना भुगतान बिना देरी के दिया जाय. साथ ही राज्य के एक मात्र बिजली प्रोजेक्ट टिहरी बांध (टीएचडीसी) जो कि बेचा गया है, उस फैसले को भी जल्द से जल्द वापस लिया जाए.
