देहरादून: जीरो टॉलरेंस के नाम पर चलने वाली उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार पारदर्शिता के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में पहली बार वित्त विभाग 8 ऐसे विभागों की हाई रिस्क ऑडिट करने जा रहा है, जो सामान्य ऑडिट में सवेंदनशील पाए गए हैं. वित्त विभाग ने इन विभागों को रडार पर लेते हुए विभागों में चल रहे संदिग्ध मामलों को भी चिन्हित कर लिया है.
दरअसल, उत्तराखंड वित्त विभाग ने 8 ऐसे सरकारी विभागों को रडार पर लिया है, जिनमें सामान्य ऑडिट करने पर कई अनियमितताएं पाई गई हैं. ये सभी 8 विभाग ऐसे हैं जिनमें कई मामले गुत्थियों में उलझे हुए हैं तो कई मामलों में घोटाले की आशंका है.
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इन विभागों की ऑडिट करेगा उत्तराखंड वित्त विभाग
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय देहरादून और हरिद्वार
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण
- वीर चंद्र गढ़वाली औद्योगिक एवं वनिक विश्वविद्यालय भरसार
- सिंचाई खंड काशीपुर
- पीटीए शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों के मामले
- नदेही चीनी मिल और वाला चीनी मिल
- बीएचएल गृह निर्माण समिति हरिद्वार
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय रुद्रपुर
