देहरादूनः प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विधानसभा कक्ष में बैठक की गई. इस दौरान परिवहन विभाग में हो रहे घाटे को लेकर समीक्षा की गई. बैठक में फैसला लिया गया कि विभाग घाटे से उबरने के लिए 175 करोड़ का लोन लेगा.
विधानसभा कक्ष में हुई बैठक में मंत्री यशपाल आर्य द्वारा अधिकारियों को परिवहन निगम को घाटे से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए. इस संबंध में सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए बचत के लिए खर्च में कटौती और आय बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए, ताकि समय पर वेतन भत्ते का लाभ दिया जा सके.
परिसंपत्ति विवाद पर पैरवी नहीं करने पर नाराजगी
वहीं निगम के कर्मचारी, चालक, परिचालक इत्यादि के कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर दिया जाने वाला विभागीय सहायता राशि के संदर्भ में बैठक करने के निर्देश दिए. इसके अलावा यशपाल आर्य ने यूपी परिवहन निगम से उत्तराखंड परिवहन निगम को प्राप्त होने वाली परिसंपत्तियों के संदर्भ में मजबूत पैरवी नहीं करने पर असंतोष जताया.
समय से हो स्क्रैप की नीलामी
परिवहन विभाग से संबंधित यूपी और उत्तराखंड के मध्य संपत्ति का विवाद आपसी समन्वय और बातचीत से हल करने का निर्देश दिया. साथ ही परिवहन निगम के अंतर्गत एकत्रित स्क्रैप की नीलामी को समय से करने के निर्देश दिए गए. वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा बैंक से लिए जाने वाले 175 करोड़ के लोन को चुकाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए. बैठक में लोन लेने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने और खर्चो में कटौती, संचालन सुधार, बिना टिकट यात्रा करा रहे परिचालकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
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डीजल के स्थान पर CNG किट
इसके अलावा निगम के ढांचे की पुनर्संरचना एवं कार्मिकों के हितों के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए. जिससे कार्मिकों के पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके. निगम की स्थिति के सुधार के लिए बसों में डीजल के स्थान पर सीएनजी किट लगाए जाने के संबंध में त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट होगी कार्यशाला
बैठक में मंत्री यशपाल आर्य ने हरिद्वार रोड स्थित पुरानी वर्कशॉप को ट्रांसपोर्ट नगर में प्रस्तावित कार्यशाला में शिफ्ट करने के संबंध में जानकारी ली. बैठक में बताया गया कि इस संबंध में लगभग 2 करोड़ की धनराशि निर्माण कार्य के लिए जरूरी होगी. निर्माण कार्य को 6 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा. उक्त धनराशि के लिए शासन से डीपीआर निर्देश दिए गए हैं. बैठक में सचिव परिवहन को निर्माणधीन भवन के लिए आवश्यक धनराशि अविलंब अवमुक्त करने के निर्देश दिए.
