देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप, आंदोलन की रूपरेखा तैयार

देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ एक बार फिर से तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है. तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारियों ने धामी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

देहरादूनः देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तमाम तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारी लामबंद हैं. इसी कड़ी में अब तीर्थ पुरोहित हक-हकूकधारी महापंचायत समिति और भैरव सेना ने संयुक्त रूप से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है. 5 अक्टूबर यानी कल ऋषिकेश में तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया है. जबकि, 6 अक्टूबर को हरिद्वार में प्रदर्शन करेंगे. वहीं, उन्होंने धामी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.

तीर्थ पुरोहित हक-हकूकधारी महापंचायत समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल का कहना है कि पिछली बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ उनकी वार्ता हुई थी. जिसमें सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को फ्रीज करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने रणनीति के तहत हक-हकूकधारियों का आंदोलन अल्प समय के लिए शांत कराकर देवस्थानम बोर्ड के नाम से ही औपचारिक रूप से यात्रा शुरू करवा दी. जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों से लोग बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार धामों के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक रही है. इससे चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूक धारियों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश में राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा. यदि सरकार तब भी नहीं जागी तो इसके बाद उन्हें भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा.

CM धामी ने दिया था ये आश्वासनः बीते 11 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चारधाम तीर्थ पुरोहित हक-हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट वार्ता की थी. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक-हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. कमेटी में चारों धामों से दो-दो तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा. कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को निर्णय लेना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित में जो होगा, वह कार्य किया जाएगा.