देहरादून: उत्तराखंड में चल रही भू-कानून (land law) की मांग पर पहली दफा सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है. शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) ने इसे केवल चुनावी मुद्दा बताया है.
सोशल मीडिया पर हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड भू-कानून की मांग जोर पकड़ रही है. इसे लेकर आज सोशल मीडिया पर भू-कानून को लेकर कई हजार युवा कैंपेन कर रहे हैं. दूसरी तरफ इस मामले पर सरकार अपना अलग ही राग अलाप रही है. पूरे प्रदेश में उत्तराखंड भू- कानून के नाम से चल रही इस मांग को लेकर जब सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका दो टूक जवाब दिया.
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शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चुनाव आने पर इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं. यह भी एक चुनावी मुद्दा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के वक्त भू-कानून को लेकर मांग उठी थी. बतौर मुख्यमंत्री रहते भुवन चंद्र खंडूड़ी ने इसे सख्त बनाया था.
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शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा अभी भी उत्तराखंड में जमीन खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा जमीनी हकीकत कुछ और है. आज भी उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है. उन्होंने कहा कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं.
