देहरादूनः मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में सिंगल विंडो एक्ट के तहत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक हुई. इसमें समिति ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 543 करोड़ रुपये की लागत के 9 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की.
सिंगल विंडो एक्ट के तहत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने समिति से जुड़े विभिन्न विभागों और सदस्यों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों पर विभाग समय पर अपनी टिप्पणी दें, ताकि उन्हें पूरा करने के लिए तेजी लाई जा सके. बैठक में लगभग 543 करोड़ रुपये की लागत वाले 9 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को समिति ने स्वीकृत किया.
इनमें काशीपुर में आरके फूड प्रोडक्ट्स के लिए 18.328 करोड़, कोटबाग नैनीताल में कारबेट द आइकॉन स्पा एण्ड रिसॉर्ट के लिए 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैन्कों रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फॉर्म प्राईवेट लिमिटेड के लिए 43.71 करोड़, बाजपुर उधमसिंह नगर में मोनार्ड इंडस्ट्रीज (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड के लिए 15.48 करोड़, कोटद्वार पौड़ी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए 2.97 करोड़, हरियावाला काशीपुर में पशुपति पॉलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 29.96 करोड़, सितारगंज उधम सिंह नगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 131.20 करोड़, लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेन्ज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए 256.15 करोड़ रुपए और रुड़की में गिर जग्गरी यूनिट ऑफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 21.10 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया.
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानकों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिये. ये टीम मानकों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
