देहरादून: उत्तराखंड में विकास प्राधिकरणों के कार्यों को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान पार्किंग परियोजनाओं, महायोजना, लैंड बैंक और मानचित्र के निस्तारण समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने मानचित्र स्वीकृति को सुलभ करने समेत पार्किंग व्यवस्था के लिए नई संभावनाएं तलाशी जाने जैसे दिशा निर्देश दिए.
देहरादून सचिवालय में आज विभिन्न प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे. इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों से प्राधिकरण में हो रहे कार्यों की अलग-अलग जानकारियां ली. बैठक के दौरान सिटी मोबिलिटी प्लान, शेल्टर फंड और पार्किंग पॉलिसी के साथ प्राधिकरण में मानचित्र के निस्तारण जैसे विषयों पर समीक्षा की गई. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मानचित्र स्वीकृति को आसान बनाए जाने के लिए कहा. प्राधिकरण के स्तर पर विभिन्न पार्किंग परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने साथी टर्नल और मैकेनिकल पार्किंग की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा गया.
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पार्किंग नियमावली के अंतर्गत निजी भू स्वामियों से भी प्रस्ताव लिए जाने में तेजी दिखाने के निर्देश दिए गए. ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय सीमा पर पूर्ण करने के लिए समय सारणी बनाए जाने के लिए भी कहा गया. बैठक के दौरान भारत सरकार की हर शहर में यूनिट मॉल तैयार की जाने की योजना को ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधम सिंह नगर में चिन्हित भूमि की डीपीआर तैयार कर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
समीक्षा बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है. खासतौर पर पार्किंग में निजी भू स्वामियों को भी आकर्षित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शहरों में बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जरूरी प्रयास करने के लिए कहा गया है.
