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सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन, 30 अक्टूबर को देंगे विशाल धरना - सशक्त भू-कानून को लेकर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही 30 अक्टूबर को भू-कानून संघर्ष मोर्चा द्वारा गांधी पार्क में विशाल धरना करने की बात कही.

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भू-कानून की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन
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Published : Oct 17, 2021, 7:43 PM IST

देहरादून: हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग तूल पकड़ने लग गई है. इसी कड़ी में रविवार को सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गांधी पार्क में प्रदर्शन किया.

संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भारी बारिश के बीच हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. राज्य आंदोलनकारियों ने 2018 का भू-कानून निरस्त करने और सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग की. राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा सरकार ने कमेटी बनाकर दोबारा उसका संज्ञान नहीं लिया है. नहीं किसी मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी है. इस कमेटी को तत्काल भंग कर दिया जाए.

ये भी पढ़ें: हरीश रावत ने यशपाल आर्य से की मुलाकात, 'डंबल इंजन' सरकार को जमकर कोसा

उन्होंने कहा अब प्रदेश की जनता पूरी जागरूकता के साथ आवाज उठाएगी. अपनी भूमि को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में सशक्त भू-कानून बनाने के लिए संघर्ष करेंगी. विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि 20 अक्टूबर को एक सामूहिक मांग पत्र भू-कानून समिति को सौंपेंगे. आंदोलन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 30 अक्टूबर को भू-कानून संघर्ष मोर्चा गांधी पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे.

देहरादून: हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग तूल पकड़ने लग गई है. इसी कड़ी में रविवार को सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गांधी पार्क में प्रदर्शन किया.

संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भारी बारिश के बीच हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. राज्य आंदोलनकारियों ने 2018 का भू-कानून निरस्त करने और सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग की. राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा सरकार ने कमेटी बनाकर दोबारा उसका संज्ञान नहीं लिया है. नहीं किसी मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी है. इस कमेटी को तत्काल भंग कर दिया जाए.

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उन्होंने कहा अब प्रदेश की जनता पूरी जागरूकता के साथ आवाज उठाएगी. अपनी भूमि को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में सशक्त भू-कानून बनाने के लिए संघर्ष करेंगी. विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि 20 अक्टूबर को एक सामूहिक मांग पत्र भू-कानून समिति को सौंपेंगे. आंदोलन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 30 अक्टूबर को भू-कानून संघर्ष मोर्चा गांधी पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे.

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