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समाज कल्याण की योजनाओं में बजट को लेकर हुआ चिंतन, 19% SCSP और 3% TSP का हुआ निर्धारण

समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने आज राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस मौके मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लानी होगी.

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Published : Nov 17, 2022, 9:36 PM IST

देहरादून: समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने आज वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 19% धनराशि एससीएसपी के लिए तथा 3% धनराशि टीएसपी के लिए निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक की. इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री जारी स्वीकृत राशि के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी जताते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिये.

इस मौके पर उन्होंने विभागीय बजट जारी करने में विलम्ब न करते हुए कहा कि जिस योजना मद में बजट जारी हुआ है, उसे उसी मद में व्यय किया जाय. उन्होंने एससीएसपी तथा टीएसपी धनराशि के दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये. मंत्री ने कहा कि इस मद से हम गरीबों की सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिला सेक्टर और केंद्र सेक्टर मद की अलग से समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लानी होगी तथा आवश्यकतानुसार भवन, स्कूल, शौचालय, लाइब्रेरी, अस्पताल आदि बनााने होंगे.

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मंत्री ने कहा कि बजट व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल विभाग को भेजा जाय ताकि अगली किश्त जारी की जा सके. उन्होंने अधिकारियों द्वारा अधूरी सूचना लाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर विशेष जोर देना होगा. मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा आगामी बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये.

वहीं, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1338.49 लाख रुपये रही, जिसमें 938.95 लाख रुपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 14.16% रहा. साथ ही कृषि विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 464.84 लाख रुपये रही, जिसमें 317.57 लाख रूपये व्यय किये गये, जोकि बजट के सापेक्ष 28.05% रहा. पशुपालन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 952.96 लाख रुपये रही, जिसमें 582.70 लाख रुपये व्यय किए गए. जोकि बजट के सापेक्ष 39.44% रहा. पशुपालन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 149.87 लाख रुपये रही, जिसमें 95.00 लाख रुपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 16.45% रहा.

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उधर, वन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1093.75 लाख रुपये रही, जिसमें 834.40 लाख रूपये व्यय किये गए, जोकि बजट के सापेक्ष 43.06% रहा. वन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 127.28 लाख रूपये रही, जिसमें 19.96 लाख रूपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 18.86% रहा. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 2103.14 लाख रुपये रही, जिसमें 969.54 लाख रूपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 32.32% रहा. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1613.92 लाख रुपये रही, जिसमें 1321.34 लाख रूपये व्यय किये गये, जोकि बजट के सापेक्ष 33.55% रहा.

देहरादून: समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने आज वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 19% धनराशि एससीएसपी के लिए तथा 3% धनराशि टीएसपी के लिए निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक की. इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री जारी स्वीकृत राशि के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी जताते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिये.

इस मौके पर उन्होंने विभागीय बजट जारी करने में विलम्ब न करते हुए कहा कि जिस योजना मद में बजट जारी हुआ है, उसे उसी मद में व्यय किया जाय. उन्होंने एससीएसपी तथा टीएसपी धनराशि के दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये. मंत्री ने कहा कि इस मद से हम गरीबों की सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिला सेक्टर और केंद्र सेक्टर मद की अलग से समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लानी होगी तथा आवश्यकतानुसार भवन, स्कूल, शौचालय, लाइब्रेरी, अस्पताल आदि बनााने होंगे.

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मंत्री ने कहा कि बजट व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल विभाग को भेजा जाय ताकि अगली किश्त जारी की जा सके. उन्होंने अधिकारियों द्वारा अधूरी सूचना लाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर विशेष जोर देना होगा. मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा आगामी बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये.

वहीं, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1338.49 लाख रुपये रही, जिसमें 938.95 लाख रुपये व्यय किये गये जोकि बजट के सापेक्ष 14.16% रहा. साथ ही कृषि विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 464.84 लाख रुपये रही, जिसमें 317.57 लाख रूपये व्यय किये गये, जोकि बजट के सापेक्ष 28.05% रहा. पशुपालन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 952.96 लाख रुपये रही, जिसमें 582.70 लाख रुपये व्यय किए गए. जोकि बजट के सापेक्ष 39.44% रहा. पशुपालन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 149.87 लाख रुपये रही, जिसमें 95.00 लाख रुपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 16.45% रहा.

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उधर, वन विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1093.75 लाख रुपये रही, जिसमें 834.40 लाख रूपये व्यय किये गए, जोकि बजट के सापेक्ष 43.06% रहा. वन विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 127.28 लाख रूपये रही, जिसमें 19.96 लाख रूपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 18.86% रहा. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एससीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 2103.14 लाख रुपये रही, जिसमें 969.54 लाख रूपये व्यय किए गए, जोकि बजट के सापेक्ष 32.32% रहा. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टीएसपी के लिए जारी स्वीकृतियां 1613.92 लाख रुपये रही, जिसमें 1321.34 लाख रूपये व्यय किये गये, जोकि बजट के सापेक्ष 33.55% रहा.

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