देहरादून: कोरोना की वजह से विकास की रफ्तार थम सी गई है. प्रदेश में कई विकास कार्य तय समय पर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं. वहीं साल 2015 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था.
साल 2016 में जारी हुई चौथी लिस्ट में प्रदेश की राजधानी देहरादून का नाम भी शामिल था. लेकिन अब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 5 साल का वक्त पूरा होने को है और 2021 में देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की तिथि समाप्त होने जा रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निर्धारित लक्ष्य के तहत देहरादून अब तक आखिर कितना स्मार्ट बन पाया है?
गौरतलब है कि देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1407 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. जिसके तहत साल 2017 से स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून शहर में विभिन्न विकास कार्य शुरू भी किए जा चुके हैं. जिसमें स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य, स्मार्ट वॉटर, एटीएम, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट पलटन बाजार, स्मार्ट परेड ग्राउंड, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कार्य शामिल है.
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लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना संकटकाल में इन स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई. जिसे देखकर नहीं लगता कि साल 2021 तक देहरादून एक स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित हो सकेगा. वहीं अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों के चलते अब तक शुरू नहीं हो सके हैं. हालांकि इन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं. इसमें स्मार्ट टॉइलेट, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण का कार्य बच्चों के लिए क्रेच निर्माण, स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस , एडीबी एरिया सीवर लाइन, मोनोमेंटल नेशनल फ्लैग लगाने का कार्य शामिल हैं.
स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत होने वाले कार्यों की सूची
कार्य और बजट (करोड़)
कार्य | बजट (करोड़) |
स्काडा सिस्टम | 28.21 |
मोनोमेंटल फ्लेग | 0.17 |
स्मार्ट वाटर मीटर | 9.48 |
ग्रीन बिल्डिंग | 204.46 |
सीवर लाइन(एडीबी) | 30.30 |
वाटर एटीएम | 1.98 |
पलटन बाजार | 13.81 |
स्मार्ट वेस्ट वेहिकल | 0.59 |
डॉ. एस.पी मुखर्जी पार्क (सौन्दर्यकरण) | 2.85 |
स्मार्ट टॉयलेट | 1.81 |
स्मार्ट स्कूल | 5.92 |
स्मार्टव पोल | 57.2 |
नागरिक जागरूकता | 1.00 |
ड्रेनेज | 17.35 |
स्मार्ट परेड ग्राउंड | 21.19 |
आइसीसीसी | 294.41 |
पेयजल आपूर्ति संवर्धन | 26.92 |
इलेक्ट्रिक बस | 92.60. |