देहरादून: छठे दिन विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चली. सदन की कार्रवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में मौजूद रहे. सत्र में मुख्यमंत्री त्रिेवेंद्र सिंह रावत ने जल विद्युत निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा को सदन के पटल पर रखा. इसके साथ ही सदन में सर्वसम्मति से तीन विधेयक पारित किए गए. बजट पर चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही गुरुवार 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.
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बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने त्रिवेंद्र सरकार को कई बार घेरने की कोशिश की और बजट में भेदभाव करने का आरोप भी लगाया. इसके साथ ही विपक्ष ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को सदन के पटल पर उठाया और उसके लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा भी की. बजट पर चर्चा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कई सुझाव भी दिए.
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सदन के भीतर कहा-
- सरकार को वक्त रहते प्रदेश की सड़कों की हालत को सुधार लेना चाहिए.
- सरकार को सड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
- प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई गई है.
- प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है.
- आयुष्मान योजना से मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है.
- चिकित्सा सुविधा और आयुष्मान योजना की सरकार वास्तविक जानकारी लेनी चाहिए.
- सरकार प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा फ्री करे
- प्रदेश में नौजवान बेरोजगार, इसके लिए सरकार को करनी चाहिए पहल
- प्रदेश के किसान कर्ज से डूबे.
- सरकार को किसानों को उनके फसल के दाम समय पर देना चाहिए.
इसके साथ ही बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी में बस अड्डे के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार हल्द्वानी में बस अड्डा नहीं बनाएगी और अगर बनाएगी भी तो जिस तरह से हल्द्वानी में कांग्रेस ने बस अड्डा बनाने की बात कही थी वैसा ये सरकार नहीं बनाएगी.
विपक्ष के सवालों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जवाब
- सरकार ने शिक्षा, कृषि और उद्योग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया.
- गन्ना किसानों के भुगतान में सरकार ने प्राइवेट मिलों को समय से भुगतान किया.
- प्राइवेट गन्ना मिलों के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था की.
- अभी तक किसी भी धान किसान का एक रुपया भी बकाया नहीं.
- धान किसानों को उनके एकाउंट में ऑनलाइन भुगतान किया गया.
- इस बजट में शून्य फीसदी ब्याज पर किसानों को लोन देने की व्यवस्था
- किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो रही.
- किसानों के लिए भारत सरकार ने 3,340 करोड की योजना स्वीकृत की.
- इस योजना के तहत प्रदेश के 50 हज़ार किसानों को लाभ मिलेगा.
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए टोकन राशि भी दे दी गई है.
- प्रदेश के लगभग सभी परिवारों को बिजली मिल रही है.
- मार्च 2019 तक प्रदेश के सभी परिवारों को ग्रील के माध्यम से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी.
- पहाड़ों पर जल्द शुरू होगा चीड़ की पत्तियों से डीजल और पेट्रोल बनाने और बिजली बनाने का काम
- अटल आयुष्मान योजना के तहत सभी परिवारों को कवर किया जा रहा है.
- जल्द ही अटल आयुष्मान योजना की कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा.
- इस साल के अंत तक सभी जिलों में 4 बेड के आईसीयू अस्पताल हो जाएंगे.
- प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी को एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू की गई.
- जल्द ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज की व्यवस्था की जा रही है.
- प्रदेश में रेल परियोजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है और 2024 तक रेल के माध्यम से चारों धामों को जोड़ दिया जाएगा.
- प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए पांच फीसदी आरक्षण का भी प्रावधान.
- प्रदेश के कुपोषित बच्चों को हर 2 दिनों में दूध प्रदान प्रदान की करने का प्रावधान.
- प्रदेश सरकार ने पेयजल के लिए बड़ी प्लानिंग की.
- सरकार सूर्यधार परियोजना, सोमबांध परियोजना, मलड़ुम परियोजना जल्द ही शुरू करेगी इससे किसानों को सिंचाई और पेयजल आसानी से उपलब्ध होगा.
